सरायकेला: नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष व समाजसेवी मनोज कुमार चौधरी ने सिविल कोर्ट शिफ्टिंग का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह केवल एक संस्थान के स्थानांतरण का मामला नहीं है, बल्कि सरायकेला की अस्मिता और यहां के सैकड़ों परिवारों की रोजी- रोटी से जुड़ा मुद्दा है.

मनोज चौधरी ने कहा कि सिविल कोर्ट में अधिवक्ता, स्टांप वेंडर, टाइपिस्ट, मोहरी, स्टेशनरी विक्रेता, जेरॉक्स, चाय-पान और होटल व्यवसायी जैसे लगभग 500 परिवारों की आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि जल-जमाव का बहाना बनाकर सिविल कोर्ट को शिफ्ट करना सरायकेला जिला मुख्यालय की उपेक्षा करने का एक षड्यंत्र है.
उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को समझना चाहिए कि सरायकेला की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध रही है और यहां की विश्वप्रसिद्ध छऊ कला के कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है. इसके बावजूद, वर्षों से जिला मुख्यालय की उपेक्षा होती रही है. पूर्व में कई सरकारी दफ्तर बिना ठोस योजना के अन्यत्र शिफ्ट किए गए और अब सिविल कोर्ट को भी हटाने की साजिश रची जा रही है.
मनोज चौधरी ने स्पष्ट किया कि यदि सिविल कोर्ट को शिफ्ट किया गया तो वह जनता और बार एसोसिएशन के साथ मिलकर अनुमंडल कार्यालय शिफ्टिंग की तरह और भी उग्र आंदोलन करेंगे. उन्होंने याद दिलाया कि 2019 में अनुमंडल कार्यालय को शहर से बाहर ले जाने के विरोध में उन्होंने कड़ाके की ठंड में पांच दिनों तक आमरण अनशन कर प्रशासन को पीछे हटने पर मजबूर किया था.
उन्होंने मांग की कि जिस भूखंड पर जनता के करोड़ों रुपये खर्च कर सिविल कोर्ट का निर्माण हुआ, उसकी जांच कराई जाए और दोषी अभियंताओं पर कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने निर्णय पर कायम रही तो राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य आला अधिकारियों को पत्र भेजने के बाद व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा.
मनोज चौधरी

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