सरायकेला: चैंबर ऑफ कॉमर्स सरायकेला के अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को ज्ञापन सौंप कर झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 निरस्त करने की मांग की गई है.
उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा में पारित किए गए विधेयक झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन 2022 में वर्णित विधेयक पर गंभीरता पूर्वक विचार एवं मंथन किया जाए तथा राज्य के उत्पाद से संबंधित व्यवसाय के हितों की रक्षा के लिए इस विधेयक को निरस्त करने की अनुसूची अनुशंसा किया जाए. झारखंड राज्य के आसपास के राज्यों उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई भी प्रणाली प्रभाव में नहीं है और झारखंड राज्य में अलग से 2% बाजार लगाने पर व्यवस्थाओं का रोजगार चौपट हो जाएगा. साथ ही राज्य के राजस्व में वृद्धि तो नहीं होगी परंतु बेरोजगारी भुखमरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा. जिसके कारण महंगाई भी बढ़ जाएगी. पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा 2015 में इसे अनुपयोगी मानते हुए कर प्रणाली और बाजार समिति को भंग कर दिया गया था.
