सरायकेला: जिला व्यवहार न्यायालय परिसर में जलजमाव के नियंत्रण को लेकर शुरू किए गए कार्य का बुधवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, संयुक्त सचिव प्रशासन भीम सिंह कुदादा, अधिवक्ता प्रदीप रथ एवं काशीनाथ महतो द्वारा निरीक्षण किया गया.
इस अवसर पर कार्यस्थल पर सरायकेला नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी, संवेदक एवं विभागीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे. मौके पर ओम प्रकाश ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार 2.5 करोड़ रूपया खर्च कर कोर्ट कैंपस में घुटने भर हो रहे जलजमाव को नियंत्रित करना चाहती है, ताकि कोई भी अधिवक्ता, लिटिगेंट्स और कर्मचारी घुटने भर पानी में चल कर कोर्ट ना पहुंचे, और गिर कर घायल ना हो. इसलिए सरायकेला नगर पंचायत और भवन निर्माण विभाग तालमेल कर हर हाल में बरसात प्रारंभ होने से पहले यह व्यवस्था करें कि कोर्ट कैंपस का बरसात का पानी आसानी से तुरंत निकल जाए. उन्होंने बताया कि बीते 11 अप्रैल को वर्क आर्डर मिलने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं करने पर उन्होंने 19 अप्रैल को इसकी सूचना विभाग के मुख्य अभियंता संजय सिंह से रांची में मिलकर देते हुए नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बाद मुख्य अभियंता ने तुरंत ही भवन निर्माण सरायकेला के कार्यपालक अभियंता और अवर प्रमंडल पदाधिकारी को 24 घंटे के भीतर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए, ताकि बरसात प्रारंभ होने से पहले कार्य पूरा किया जा सके. भवन निर्माण विभाग ने स्वीकार किया है कि कोर्ट कैंपस में भारी जलजमाव से कोर्ट भवन और बार भवन कमजोर हो रहा है.
