सरायकेला: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभागीय आदेशानुसार राशन कार्ड जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है. अब जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी. जानकारी हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अहर्ता धारी लाभुकों को एक रुपए किलो अनाज दिया जाना है, परंतु अपवर्जन मानक की अहर्ता रखने वाले परिवारों एवं व्यक्तियों द्वारा भी राशन कार्ड प्राप्त कर लिया गया है. इसके कारण योग्य लाभुक योजना से वंचित रह गए हैं. विभाग द्वारा अयोग्य लाभुकों को 30 नवंबर तक राशन कार्ड जमा करने का आदेश दिया गया है, परंतु अभी भी अयोग्य लाभुकों ने अपना राशन कार्ड जमा नहीं किया है. अब राशन कार्ड जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. उक्त जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी कुमारी गीतांजलि ने कहा, कि वैसे परिवार जिनके पास चार पहिया मोटर वाहन है, अथवा इससे अधिक पहिया के बाहर हो, अथवा वैसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का अस्थाई या संचालक को, अथवा सरकारी आवास योजना से अनाच्छादन ऐसे परिवार जिनके पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ 3 या इससे अधिक कमरों का मकान हो, अथवा ऐसे परिवार जिनके पास रेफ्रीजिरेटर, एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन है, अथवा वैसे परिवार जिनके पास पांच लाख या इससे अधिक लागत का मशीन, चार पहिए वाले कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि हो उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा. बताया, कि सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है, कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी पात्र परिवार या व्यक्तियों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न का लाभ दिया जाए. कई स्रोतों से सूचना प्राप्त हो रही है, कि अपवर्जन मानक की अहर्त्ता रखने वाले परिवार एवं व्यक्तियों द्वारा भी राशन कार्ड प्राप्त कर लिया गया है. उन्होंने बताया, कि वैसे सभी कार्ड धारियों को 30 नवंबर तक विभागीय कार्यालय में राशन कार्ड जमा करने का आदेश दिया गया था, जो सरकारी मानदंडों को पूर्ण नहीं करते हैं. परंतु अवधि समाप्त होने के बावजूद अभी तक अनेकों अयोग्य लाभुकों ने राशन कार्ड जमा नहीं किया है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि अयोग्य लाभुकों द्वारा राशन कार्ड जमा नहीं करने पर अब विभागीय कार्रवाई की जाएगी. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब जिला आपूर्ति विभाग की ओर से इस तरह का फरमान जारी किया गया है. इससे पूर्व भी कई बार ऐसे निर्देश जारी किए जा चुके हैं कार्रवाई के नाम पर आजतक महज खानापूर्ति हुई है. आज भी ऐसे सैकड़ों अहर्त्ता को पूर्ण नहीं करने वाले कार्ड धारी भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. वैसे जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के इस फरमान का असर कितना होता है, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी.
