SARAIKELA सरायकेला समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय एससी/ एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित बैठक की गई. बैठक में वर्ष 2021- 22 में अत्याचार अनुदान से संबंधित एक मामले में समिति ने सर्वसम्मति से दर्ज एफआईआर के आधार पर अधिनियम एक्ट के तहत पीड़ित को 25 फीसदी 25 हजार की राशि मुआवजा भुगतान के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया. इस दौरान निदेशक आइटीडीए संदीप कुमार दोराइबुरु ने बताया कि उक्त मामला चांडिल थाना से संबंधित है. बैठक के दौरान उपायुक्त ने एससी/ एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत प्राप्त मामलों पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी को संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए नियमानुसार करवाई सुनिश्चित करने एवं ससमय भुगतान करने के निर्देश दिया. बैठक में डीसी ने कहा कि जागरुकता के उद्देश्य से एक्ट संबंधित सभी जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करें. मौके पर आइटीडीए निदेशक संदीप कुमार दोराइबुरु सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. विदित रहे कि
एससी/ एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उत्पीड़ित व्यक्ति द्वारा एफआइआर दर्ज कराते ही विभाग द्वारा प्रथम चरण में उसे आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रावधान है. सामान्यतः अपराध सिद्व होने की स्थिति में उत्पीडित व्यक्ति को 40 हजार से पांच लाख तक आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है. हालांकि अलग-अलग अपराध प्रवृत्ति पर अलग-अलग मुआवजा का प्रावधान है. क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या अनादर सूचक कार्य करने के मामले में प्रावधान के तहत चार्जशीट कोर्ट में भेजे जाने समय 25 फीसदी मुआवजा का भुगतान करना है, जबकि शेष 75 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर देना है.
