सरायकेला: जिला समाहरणालय सभागार कक्ष में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई. बैठक में कल्याण विभाग के अंतर्गत बच्चों का खाता खोलने, छात्रवृति, पोशाक वितरण, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, केसीसी, सीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, सीएम चिकित्सा स्वास्थ्य सहायता योजना, मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, पीएम आवास, इंदिरा आवास, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास, पीडी जेनरेशन, जॉब कार्ड, आवास प्लस, बिरसा हरित ग्राम योजना व अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई. बैठक में उप विकास आयुक्त ने मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का सभी प्रखंडों को ज्यादा से ज्यादा योजनाएं चयनित कर प्रारंभ करने व गति देकर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सभी को सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि पारदर्शिता एवं सुनियोजित तरीके से उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं ताकि सभी योग्य लोगों को इसका लाभ मिल सके. बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई ने “आपके अधिकार- आपकी सरकार- आपके द्वार” कार्यक्रम के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों की स्थिति की प्रखंडवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिया. इस दौरान उप विकास आयुक्त ने “आपके अधिकार- आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से शेष शिकायतों के निष्पादन, ऑनलाइन दर्ज किए गए सभी आवेदनों की संख्या आदि कार्यों के वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए प्राथमिकता के अधार पर शेष मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया.
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना/पीएम प्लस योजना/ इंदिरा आवास योजना/ अंबेडकर आवास योजना की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को लंबित आवासों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. साथ ही बचे हुए योग्य लाभुकों को स्वीकृति देने हेतु निर्देशित किया गया. उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को सप्ताह में एक बार प्रखंड भ्रमण कर योजना के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया. साथ ही जिले के सभी प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2016- 21 में पूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की समीक्षा की. उप विकास आयुक्त ने जल्द से जल्द लक्ष्य को शत- प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजनाएं एवं कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है. जिले में गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के जरिए लाभान्वित करने का प्रयास जारी हैं. उन्होंने बताया कि इस योजना का व्यापक प्रचार- प्रसार पंचायतों/ प्रखंडों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जा रहा है, ताकि जिले के योग्य लाभार्थी इसका उचित लाभ उठा सकें. मनरेगा अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं यथा बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलाम्बर- पीताम्बर जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल विकास योजना इत्यादि में होने वाले कार्यों के सम्बंध में समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने सभी प्रखंडों में चल रहे कार्य के प्रगति की क्रम वार जानकारी ली और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहा. प्रत्येक पंचायतों में योजना का क्रियान्वयन करने को कहा ताकि लेबर इंगेजमेंट को बढ़ाया जा सके. उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत अबतक जिले में कार्यान्वित की गई प्रगति की समीक्षा की. उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया, कि संवेदनशील होकर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए. साथ ही निरन्तर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए योजना की पूर्णता में तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा, कि हर स्तर से ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ने के प्रयास होने चाहिए. बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने 15वें वित्त आयोग के तहत खर्च की जाने वाली राशि की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने पंचायत समिति स्तर पर एवं जिला परिषद के स्तर पर खर्च की गई राशि की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की. बैठक के दौरान उन्होंने ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर प्रमुख एवं समिति के सदस्यों के साथ तथा जिला स्तर पर जिला परिषद अध्यक्ष एवं जिला परिषद के सदस्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए 15वें वित्त आयोग की राशि को खर्च करें. उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक 15 वें वित्त आयोग की राशि का 75% राशि खर्च करना सुनिश्चित करें. 15वें वित्त आयोग के तहत सड़कों की मरम्मती, क्लस्टर की मैनेजमेंट, उच्च विद्यालयों में पार्क एवं गार्डन का निर्माण, शौचालय, पेयजलापूर्ति आदि के निर्माण पर राशि खर्च करें. मौके पर निदेशक, डीआरडीए, निदेशक आईटीडीए, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीपीएम व संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मी व अन्य उपस्थित थे.
