संपादक की कलम से: 21वीं सदी के सबसे चर्चित आर्थिक विवादों में शामिल सहारा समूह और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बीच का प्रकरण 13 वर्षों बाद भी निर्णायक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका है. इस लंबे विवाद ने केवल एक कॉरपोरेट समूह को नहीं, बल्कि देश की संस्थागत व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है.
मामला भारत का सर्वोच्च न्यायालय में लंबित रहा और अदालत के निर्देशों के बाद निवेशकों की राशि CRCS पोर्टल के माध्यम से लौटाने की प्रक्रिया तय की गई. लेकिन पोर्टल की जटिलता के कारण करोड़ों निवेशकों को अब तक उनकी पूरी राशि वापस नहीं मिल सकी. इससे न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं कि क्या समयबद्ध न्याय सुनिश्चित किया गया ?
विधायिका और कार्यपालिका भी इस बहस से अछूती नहीं रहीं. आलोचकों का कहना है कि यदि कानूनों में स्पष्टता और समन्वय होता तो समाधान वर्षों पहले निकल सकता था. नियामकीय और प्रशासनिक स्तर पर भी प्रक्रिया की जटिलताओं ने विवाद को लंबा खींचा. पत्रकारिता की भूमिका पर भी प्रश्नचिह्न लगाए जा रहे हैं. एक पक्ष का आरोप है कि मीडिया के बड़े हिस्से ने मामले को एकतरफा ढंग से प्रस्तुत किया और जनमत को प्रभावित किया. वहीं सोशल मीडिया और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इस प्रकरण का ‘ट्रायल’ चलता रहा, जहां बिना आधिकारिक तथ्यों के अनेक दावे और आरोप प्रसारित होते रहे.
इस पूरे घटनाक्रम में एजेंटों की भूमिका भी बहस का विषय बनी. सहारा से जुड़े लाखों एजेंट पहले निवेश जुटाने का हिस्सा रहे, बाद में कई समूहों ने आंदोलन और समर्थन के नाम पर अलग- अलग रुख अपनाए. कुछ पर आरोप लगे कि उन्होंने निवेशकों की भावनाओं का इस्तेमाल कर आर्थिक या राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की.
सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी विवाद अनसुलझा है. संभावित समाधान के तौर पर सहारा की संपत्तियों की बिक्री और बाहरी निवेश की चर्चाएं हुईं, जिनमें अडानी समूह का नाम भी सामने आया, लेकिन अब तक कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया.
आज स्थिति यह है कि करोड़ों निवेशक और लाखों एजेंट अनिश्चितता में हैं. सवाल केवल यह नहीं है कि सहारा दोषी था या नहीं, बल्कि यह भी है कि 13 वर्षों में देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एजेंट नेटवर्क की जवाबदेही किस हद तक तय हुई.
जब भी इस प्रकरण का अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा, तब यह केवल एक कंपनी का नहीं, बल्कि देश की संस्थागत व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी मूल्यांकन होगा. फिलहाल सभी की निगाहें न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर न्याय किसे और कब मिलेगा !
