DESK मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री डॉ निर्मला सीतारमण ने 2024- 25 का बजट पेश किया है. उसके बाद राजनीति और आर्थिक जगत से मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रहे हैं. सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह राजद के प्रदेश महासचिव पुरेंद्र नारायण सिंह ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में झारखंड के साथ भेदभाव किया गया है. बजट में युवाओं को सरकारी नौकरी दिए जाने की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. झारखंड के बकाया रॉयल्टी पर भी केंद्रीय बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि यह बजट सरकार बचाने वाला बजट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बजट में झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है. सिर्फ सत्ता बचाने के लिए सहयोगी दलों के संबंधित राज्यों को कुछ- कुछ दिया गया है. बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई वृद्धि रोकने पर भी कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखाई पड़ रही है.
बजट में मध्यम वर्गीय करदाताओं को राहत और अंत्योदय की पावन भावना एवं विकास की असीम संभावना समाहित है: दिनेश कुमार
आम बजट 2024 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि यह सभी वर्गों खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए एक ड्रीम बजट है. इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के लिए घोषणाएं पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी. कौशल और रोजगार सृजन की घोषणाएं ऐतिहासिक हैं. महिलाओं के लिए सहायता योजनाओं की तारीफ की जानी चाहिए. पीएम मोदी का 2047 तक विकसित भारत का सपना बजट में साफ झलकता है. इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव मध्यम वर्गीय करदाताओं को बड़ी राहत देगी. तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगी, वहीं तीन से 07 लाख तक की कमाई पर पाँच फीसदी टैक्स देय होगा. यह बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत का एक दस्तावेज है. इस बजट में अंत्योदय की पावन भावना विकास की असीम संभावना है. किसानों की समृद्धि और महिला सशक्तिकरण के निमित्त विशेष प्रावधान है, इससे झारखंड की बड़ी आबादी लाभांवित होगी.
बजट में युवाओं के लिए बड़ी सौगात: अंकित आनंद
केंद्रीय आम बजट को सर्वसमावेशी बताते हुए युवा भाजपा नेता अंकित आनंद ने इसका स्वागत किया. कहा कि आयकर स्लैब में सुधार मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कारगर और उपयोगी कदम है. बजट में युवाओं के लिए विशेष सौगात निहित है. देशभर में एक करोड़ युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप की घोषणा कौशल दक्षता की दिशा में ऐतिहासिक प्रयास है. इससे बड़ी कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को 12 महीनों का प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें प्रति माह 5 हज़ार रुपये का स्टाईपेंड देय होगा. 2024 का यह बजट युवा, किसान, गरीब और छात्रों के हित में है. सूबे झारखंड के विकास के लिए इसे पूर्वोदय योजना से जोड़ना मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है.
बजट में सभी तबकों के समग्र विकास का संकल्प: चिंटू सिंह
केंद्र सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए युवा भाजपा नेता चिंटू सिंह ने इसे जनता का बजट बताया. उन्होंने कहा केंद्र सरकार लगातार लोगों के जीवन में सुधार लाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री ने जो बजट पेश किया, वह लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट है. अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नव-दृष्टि है. इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान समेत समाज के सभी तबकों के समग्र विकास का संकल्प, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि और वंचित को वंचना से मुक्त कराने का रोडमैप है. मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए प्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में नए प्राविधानों की घोषणा है.
बजट भाषण कदम उठाने की तुलना में दिखावे पर अधिक केंद्रित है: त्रिशानु राय
चाईबासा के सामाजिक कार्यकर्ता त्रिशानु राय ने मंगलवार को केन्द्र सरकार पर कॉपी- पेस्ट और सरकार बचाओ बजट पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि इसमें नौजवानों, किसानों तथा विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों की अनदेखी की गई है. त्रिशानु राय ने कटाक्ष करते कहा कि सरकार को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने जिस इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है वह इस लोकसभा चुनाव के विपक्षी पार्टी के घोषणापत्र में किए गए प्रशिक्षुता के अधिकार के वादे पर आधारित है.
त्रिशानु राय ने यह दावा भी किया कि सीतारमण का बजट भाषण दिखावे पर ज्यादा केंद्रित रहा है तथा केंद्र सरकार ने दस साल तक इनकार करने के बाद स्वीकार किया है कि बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट- 2024- 25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है जिसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप के साथ 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा. कांग्रेस ने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणापत्र (न्याय पत्र) में प्रशिक्षुता के अधिकार का वादा किया था जिसके तहत उसने डिप्लोमा एवं डिग्री धारक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ एक साल तक हर महीने 8500 रुपये देने का वादा किया था. कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को पहली नौकरी पक्की नाम भी दिया था. वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र- 2024 से सीख ली है और इसका ‘इंटर्नशिप’ कार्यक्रम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रस्तावित प्रशिक्षुता कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे पहली नौकरी पक्की कहा गया था. हालांकि, अपनी चिर- परिचित शैली में योजना को सभी डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के लिए गारंटी के बजाय मनमाने लक्ष्य (एक करोड़ इंटर्नशिप) के साथ, सुर्खियां बटोरने के लिए डिज़ाईन किया गया है. दस साल के इनकार के बाद ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार अंततः चुपचाप स्वीकार करने के लिए आगे आई है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी एक राष्ट्रीय संकट है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है. त्रिशानु ने कहा कि अब तक बहुत देर हो चुकी है और लगता है कि बजट भाषण कदम उठाने की तुलना में दिखावे पर अधिक केंद्रित है.
ये बजट विकसित भारत के लिए संतुलित बजट- शैलेश शर्मा
बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता शैलेश शर्मा ने कहा कि इस बजट में रोजगार सृजन, कृषि विकास, महिला विकास, ग्रामीण विकास और शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया गया है वो देश को रामराज्य की ओर ले जाने वाला बजट है. इस बजट से समाज के हर वर्ग को फायदा मिलेगा. नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स स्लैब से 17500 रुपए तक का सीधा फायदा, युवाओं को स्किल डेवलोपमेन्ट इंटर्नशीप के जरिए करोड़ों रोजगार गारंटी, लघु उद्योग के क्षेत्र को पूरा सहयोग जो सीधे भारी संख्या में स्वरोजगार सृजन करेगा. गरीबो के लिए करोड़ों नए घर, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर अनेक क्रांतिकारी योजनाओं के लिए 1.52 लाख करोड़ आवंटित। देश के चारो प्रमुख वर्ग युवा, महिला, गरीब और किसान पर विशेष ध्यान दिया गया है.
