सरायकेला- खरसावां जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कार्यरत कर्मियों ने सेवा शर्तों में सुधार करते हुए नियमितीकरण करने समेत अपनी 6-सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को संघ के जिलाध्यक्ष सावन सोय के नेतृत्व में सरायकेला विधायक सह आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई एवं खरसावां विधायक दशरथ गगराई को मांग पत्र सौंपा.
इस दौरान मंत्री चम्पई सोरेन ने कर्मियों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया. वहीं दशरथ गागराई ने कर्मियों की मांगों को लेकर सरकार के समक्ष बात रखने की बात कही. वहीं जिलाध्यक्ष सावन सोय ने बताया कि उनकी नियुक्ति पूरी प्रक्रिया के तहत हुई है. जिले में पीएमयू कर्मचारियों ने ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों तक पीएम आवास का लाभ पहुंचाने का सतत कार्य कर किया है. निरंतर बिना किसी मांग किये अपना कार्य पूरी ईमानदारी कर रहे हैं. इसलिए सरकार पीएमयू कर्मियों की मांगों पर विशेष ध्यान रखते हुए अन्य विभाग की कर्मियों की तरह पीएमएवाईजी कर्मियों की मांग भी पूरा करे. ज्ञापन सौंपने वालों में जिला अध्यक्ष सावन सोय, जिला सचिव सत्यवान कुमार, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार महतो, जिला प्रशिक्षण समन्वयक बसंत कुमार साहू ,प्रखंड समन्वयक खरसावां बीना बंकिरा, प्रखंड समन्वयक कुचाई श्याम सुंदर महतो, प्रखंड समन्वयक नीमडीह कृति महतो, लेखापाल शिवा बेहरा आदि उपस्थित थे.
यह है पीएमयू कर्मियों की प्रमुख मांगें
1. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कार्यरत पीएमयू कर्मियों का मानदेय में बढ़ोतरी.
2.. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का सेवा शर्त में सुधार कर नियमतिकरण करते हुए कार्य अवधि 60 वर्ष उम्र तक निर्धारित की जाए.
3. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पदों के नियुक्तियों मे प्राथमिकता दी जाए.
4. प्रधानमंत्री अवास योजना क्रमियों को 50 लाख का जीवन बीमा एवं 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा सुविधा दिया जाए.
5. मानदेय पुनरीक्षण के क्रम में सभी पदों को समतुल्य के आधार पर ग्रेड पे का निर्धारण कर राज्य/जिला/ प्रखंड स्तर के क्रमियो को दिया जाए.
6. डीआरडीए कर्मियो, मनरेगा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि हो एवं पंचायत स्वयंसेवकों को मानदेय दिया जाए.
