जमशेदपुर: युवा पत्रकार अभिषेक भारती पर पॉक्सो एक्ट से संबंधित रिपोर्टिंग को लेकर उठे विवाद के बीच जमशेदपुर के वरिष्ठ पत्रकार कवि कुमार ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के समक्ष कई गंभीर कानूनी सवाल खड़े किए हैं. पत्रकारिता के 50 वर्ष पूरे कर चुके कवि कुमार ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पॉक्सो कानून के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया है कि क्या किसी नाबालिग से जुड़े यौन अपराध की खबर प्रकाशित करना ही पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई का आधार बन सकता है ? यदि ऐसा है, तो पुलिस और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कानून की किस धारा का उल्लंघन हुआ है.



कवि कुमार ने पत्रकार अभिषेक भारती की रिपोर्टिंग और विधायक भूपण बाड़ा से जुड़े विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट की व्याख्या करते समय कानून के वास्तविक उद्देश्य को समझना जरूरी है. उनका तर्क है कि यह कानून नाबालिग पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए बनाया गया है, न कि जनहित में की जाने वाली तथ्यात्मक पत्रकारिता को रोकने के लिए.
पुलिस से सवाल- खबर प्रकाशित करने और कानून तोड़ने में अंतर क्यों नहीं ?
कवि कुमार ने अपने पत्र में पॉक्सो एक्ट की धारा 23 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि कानून नाबालिग पीड़ित की पहचान सार्वजनिक करने पर प्रतिबंध लगाता है. इसके अंतर्गत पीड़ित का नाम, पता, तस्वीर, विद्यालय, परिवार या ऐसी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जा सकती, जिससे उसकी पहचान उजागर हो. लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी पत्रकार ने पीड़ित की पहचान गोपनीय रखते हुए अपराध से संबंधित समाचार प्रकाशित किया है, तो उसे किस आधार पर आरोपी बनाया जा सकता है ?
यह सवाल पुलिस की जांच प्रक्रिया के लिए भी महत्वपूर्ण है. किसी समाचार पर आपत्ति होने और उस समाचार से किसी आपराधिक कानून का उल्लंघन होने में अंतर है. यदि पत्रकार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही है, तो जांच एजेंसी को संबंधित खबर की सामग्री और कथित कानूनी उल्लंघन का स्पष्ट परीक्षण करना चाहिए.
विधायक भूपण बाड़ा के आरोपों पर भी उठाए सवाल
कवि कुमार के अनुसार, विधायक भूपण बाड़ा ने पत्रकार अभिषेक भारती की रिपोर्टिंग में कई गलतियां होने का आरोप लगाया है. वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि किसी खबर में तथ्यात्मक त्रुटि होने की शिकायत का परीक्षण होना चाहिए, लेकिन उसके आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग को भी कानूनी कसौटी पर परखना आवश्यक है. यहां सवाल केवल एक पत्रकार का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का भी है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर पुलिस की कार्रवाई की निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए.
हालांकि, विधायक की मूल शिकायत, संबंधित समाचार की प्रति और पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं होने के कारण यह स्थापित नहीं है कि पत्रकार के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई की गई है अथवा किस प्रावधान के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है.
पॉक्सो कानून की धारा 23 क्या कहती है ?
पॉक्सो एक्ट की धारा 23 मीडिया रिपोर्टिंग के संबंध में स्पष्ट प्रावधान करती है. इसके तहत बच्चे की पहचान उजागर करने वाले विवरण प्रकाशित करना प्रतिबंधित है. कानून अप्रमाणित अथवा बच्चे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली रिपोर्टिंग पर भी रोक लगाता है. धारा 23 के उल्लंघन पर छह महीने से एक वर्ष तक कारावास अथवा जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.
लेकिन यह धारा पॉक्सो से संबंधित प्रत्येक समाचार के प्रकाशन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती. अपराध की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग और पीड़ित की पहचान उजागर करने वाली रिपोर्टिंग को एक समान नहीं माना जा सकता. इसी अंतर को लेकर कवि कुमार ने सरकार और पुलिस प्रशासन से कानून की सही व्याख्या सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई है.
क्या कानून की जानकारी के बिना कार्रवाई की मांग उचित है ?
वरिष्ठ पत्रकार ने अपने पत्र में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया है. उन्होंने कहा कि पत्रकारों को खबर प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए और नाबालिग पीड़ित की पहचान हर स्थिति में गोपनीय रखनी चाहिए.
उनका यह भी कहना है कि पुलिस प्रशासन को पत्रकार के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले यह देखना चाहिए कि संबंधित समाचार में वास्तव में किस कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है.
इस विवाद से एक व्यापक प्रशासनिक प्रश्न भी सामने आता है. क्या संवेदनशील मामलों में पुलिस अधिकारी मीडिया से जुड़े कानूनी प्रावधानों की पर्याप्त समीक्षा करते हैं ? क्या किसी शिकायत पर कार्रवाई से पहले समाचार की वास्तविक सामग्री और पीड़ित की पहचान संबंधी विवरणों का परीक्षण किया जाता है ? इन सवालों का जवाब संबंधित मामले की जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से ही सामने आ सकता है.
पीड़ित की सुरक्षा सर्वोपरि, लेकिन पत्रकारिता की स्वतंत्रता भी संवैधानिक अधिकार
पॉक्सो एक्ट का मूल उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देना और उनकी गरिमा एवं निजता बनाए रखना है. दूसरी ओर, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, जो कानून के अधीन युक्तिसंगत प्रतिबंधों के साथ लागू होती है.
इसलिए किसी भी विवाद में दोनों पक्षों का संतुलन आवश्यक है. यदि पत्रकार ने कानून का उल्लंघन किया है, तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन यदि रिपोर्टिंग कानूनी सीमाओं के भीतर की गई है, तो केवल खबर प्रकाशित करने के कारण दंडात्मक कार्रवाई का औचित्य स्पष्ट करना जरूरी होगा.
झारखंड सरकार और पुलिस के सामने गंभीर सवाल
कवि कुमार के पत्र ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है कि पॉक्सो कानून का इस्तेमाल करते समय कहीं उसके वास्तविक उद्देश्य और मीडिया रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानों के बीच भ्रम तो नहीं पैदा किया जा रहा ? सरकार और पुलिस के लिए जरूरी है कि संवेदनशील मामलों में शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो, नाबालिग पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रहे और पत्रकारों के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई का आधार स्पष्ट कानूनी प्रावधान तथा साक्ष्य हों.
कवि कुमार ने अपने पत्र के माध्यम से यह बहस छेड़ी है कि कानून की जानकारी और उसका निष्पक्ष अनुपालन जितना पत्रकारों के लिए आवश्यक है, उतना ही पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए भी.
अब सवाल यह है कि पत्रकार अभिषेक भारती से जुड़े विवाद में संबंधित पक्षों की शिकायतों, रिपोर्टिंग और संभावित कानूनी कार्रवाई का निष्पक्ष परीक्षण कब और किस आधार पर होगा ? क्योंकि इस प्रकरण में केवल एक पत्रकार की रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि नाबालिग पीड़ित की सुरक्षा, कानून की सही व्याख्या और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी जुड़े हैं.

