- पाकुड़/ Rahul Das हेमंत सरकार द्वारा लाए गए प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 के खिलाफ छात्रो एवं युवाओं की समस्या को लेकर पाकुड़ भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जयसेन बेसरा के नेतृत्व में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम उप विकास आयुक्त पाकुड़ को ज्ञापन सौंपा है.
इस मौके पर जससेन बेसरा ने कहा कि झारखंड सरकार इस कानून के जरिए छात्र- युवाओं का आवाज को दबाना चाहता है. हेमंत सरकार चोर दरवाजा से राज्य की नौकरी को बेचना चाहती है. इस कानून के तहत अगर परीक्षा में धांधली या प्रश्न पत्र लीक आउट होता है, तो परीक्षार्थी विरोध नहीं कर सकता है.
छात्रों द्वारा विरोध करने पर 10 लाख तक का जुर्माना और आजीवन कारावास भी हो सकता है. झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक- 2023 अंग्रेजों का काला कानून रालेक्ट एक्ट के समान है. इस कानून के माध्यम से युवाओं के सपने को कुचलने का काम कर रही है. यह युवा और छात्र विरोधी कानून हैं. हमलोग युवाओं और छात्र हित में इस काला कानून को संशोधन कर लागू करने का मांग करते हैं.
इस मौके पर भाजपा उपाध्यक्ष हिसाबी राय, भाजयुमो जिला महामंत्री रविशंकर कुमार, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष धनंजय चौबे, भाजयुमो पाकुड़ नगर अध्यक्ष रतन भगत, भाजयुमो जिला कार्यसमिति सदस्य कमल पांडे, भाजयुमो मीडिया पाकुड़ नगर अध्यक्ष सूरज भगत आदि उपस्थित थे.
