रांची: झारखंड में राजनीतिक दलों को अब सभी प्रकार की वित्तीय रिपोर्ट चुनाव आयोग को ऑनलाइन देनी होगी. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है. आयोग ने इसे लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा था.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार, राजनीतिक दलों द्वारा आयोग को समर्पित किए जाने वाले तीनों अनुपालन प्रतिवेदन (एनुअल ऑडिट एकाउंट, कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट तथा खर्च का ब्यौरा) आयोग द्वारा संचालित पोर्टल इंटीग्रेटेड इलेक्शन एक्सपेंडीचर मानिटरिंग सिस्टम ( आइईएमएस) पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रतिवर्ष ऑनलाइन किया जाना है.
लिखित रूप में बताना होगा कारण
जो राजनीतिक दल ऑनलाइन मोड के माध्यम से वित्तीय रिपोर्ट दाखिल नहीं करना चाहते हैं, उन्हें लिखित रूप में आयोग या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इसका कारण बताना होगा.
साथ ही निर्धारित प्रारूप में सीडी/पेन ड्राइव के साथ हार्ड कॉपी में अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी. बदले में आयोग वित्तीय विवरण ऑनलाइन दाखिल न करने के लिए पार्टी द्वारा भेजे गये औचित्य पत्र के साथ ऐसी सभी रिपोर्ट ऑनलाइन प्रकाशित करेगा.
आयोग द्वारा यह सुविधा दोहरे उद्देश्यों के साथ बहाल की गई है. पहला, राजनीतिक दलों को रिपोर्ट दाखिल करने में आनेवाली कठिनाइयां दूर होंग. दूसरा, समय पर वित्तीय विवरण विहित प्रपत्र में दाखिल किया जाना सुनिश्चित हो सकेगा.
राजनीतिक दलों को इसमें परेशानी न हो इसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय राजनीतिक दलों के नामित व्यक्तियों के लिए एक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा.
