जमशेदपुर : पिछले दिनों पर्यावरण प्रेमी याचिकाकर्ता अवधेश कुमार पाण्डेय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय एनजीटी की कोलकाता बेंच ने उच्चस्तरीय कमिटी गठित करते हुए झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव, पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और क्षेत्रीय वन पदाधिकारी सहित टाटा स्टील एवं टाटा मोटर्स को तत्काल अपने अपने क्षेत्रो में वृक्षों की जड़ो से एक मीटर के व्यास की भूमि को कंक्रीट एवं टाइलिंग से मुक्त कर 11 सितम्बर तक शपथपत्र दायर करने का आदेश दिया था जिसपर शपथ पत्र दायर करते हुए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी मुकेश कुमार ने साफ़ साफ़ इस बात से इनकार किया है.
जमशेदपुर अधिसूचित ने कहा कि क्षेत्र में पेंड़ो की जड़ो के एक मीटर के दायरे में किसी प्रकार की कंक्रीट अथवा टाइलिंग नहीं की गई है. इस मामले को लेकर अवधेश कुमार पाण्डेय ने कहा की जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में हजारो की संख्या में ऐसे वृक्ष मौजूद है जो की सड़को के किनारे कंक्रीट और टाइलिंग से जूझते हुए देखे जा सकते है. जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है. जमशेदपुर अधिसुचित क्षेत्र समिति का यह शपथ पत्र वृक्षों एवं पर्यावरण के प्रति इसकी उदासीनता को दर्शाता है.
याचिकाकर्ता की ओर से मामले के पैरविकार अधिवक्ता रविशंकर पाण्डेय ने कहा की टाटा स्टील ने इस मामले में अबतक कोई गंभीरता नहीं दिखाई. कंपनी का ऐसा बर्ताव पर्यावरण के प्रति उनकी उदासीनता दर्शाता है. साथ ही साथ उन्होंने टाटा मोटर्स द्वारा करीब चार सौ वृक्षों को संकटग्रस्त चिन्हित करने पर हर्ष भी व्यक्त किया है. टाटा मोटर्स ने अपने जवाब में टेल्को कॉलोनी में करीब एक सौ पचास वृक्षों को आदेश के आलोक में कंक्रीट मुक्त करने की बात कही है तथा शेष वृक्षों को कंक्रीट मुक्त करने का कार्य जारी है.
