खरसावां-सरायकेला प्रखंडो के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों का जियो टैग नहीं हो रहा है. जिसके कारण लाभुकों को किस्त की राशि नहीं मिल पा रही है. जियो टैग से फोटो लेने के बाद जीरो से दो दिन, दो से चार दिन और पांच दिन से आगे तक जियो टैग का सत्यापन किया जाता है. जिसके बाद लाभुकों को किस्त की राशि खाते में ट्रांसफर की जाती है, लेकिन खरसावां- सरायकेला में जियो टैग सत्यापन की समस्या चल रही है. जिसका खामियाजा लाभुक भुगत रहे हैं.
इसी को लेकर ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार की राज्य स्तरीय टीम खरसावां- सरायकेला पहुंची और प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य का निरीक्षण कर जियो टैग नही होने के तकनीकी कारणों को जाना. राज्य स्तरीय टीम ने कुणाल किशोर के नेतृत्व में खरसावां के बुरूडीह व हरिभंजा और सरायकेला के पांड्रा पंचायत के विभिन्न गांवो में संचालित आवास निर्माण कार्यो का निरीक्षण कर आवास निर्माण कार्य के द्वितीय और अंतिम जियो टैग करने में आ रही परेशानियों के लिए आवासों का निरीक्षण करते हुए लंबित आवासों को पूर्ण कराने का निर्देश दिया है, ताकि ससमय आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके.
निरीक्षण के क्रम में ग्रामीण विकास विभाग राज्य स्तरीय टीम लाभुको से मिलकर आवास निर्माण कार्य से जुडी समस्याओं से रू-ब-रू हुए. इस दौरान कई दिशा- निर्देश भी दिया. आवासों के निरीक्षण के क्रम में ग्रामीण विकास विभाग रांची के कुणाल किशोर, आवास के डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर सत्यन कुमार, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर बसंत कुमार साहू, प्रखंड कोडिनेटर लिपिका राउत आदि शामिल थे.
