खरसावां: शुरू जलाशय परियोजना के विस्थापित परिवारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने खरसावां विधायक दशरथ गागराई के नेतृत्व में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपकर शुरू जलाशय परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास सर्वेक्षण हेतु जमीन व मुआवजा देने के साथ- साथ जल संसाधान विभाग में नौकरी देने की मांग की है.
ज्ञापंन मे कहा गया कि खरसावां के शुरू जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र में लखनडीह, रायजामा, चैतनपुर, रेहाडदा के ग्रामीण आ रहे है. इसलिए खरसावां के शुरू जलाशय योजना के पूर्ण विस्थापित गांव लखनडीह, रायजामा, चैतनपुर, रेहाडदा को भू- अर्जुन चाईबासा के अधिसूचना की तिथि 01 सितम्बर 1983 के खतियान के आधार पर जनसंख्या बढोतरी परिवारों को पुनर्वास सर्वेक्षण कर 2012 की पुनर्वास नीति के तहत नाम दर्ज किया जाये एवं विकास पुस्तिका उपलब्ध हेतु मुआवजा एवं जमीन दिया जाने, भू-अर्जुन चाईबासा के अधिसूचना की तिथि 01 सितम्बर 1983 के खतियान के आधार पर अधिग्रहण किये गए जमीन एवं घर का राशि भुगतान करने, शुरू जलाशय परियोजना से प्रभावित और विस्थापित होने वाले गांव व परिवार के 18 वर्षीय सदस्यों को सरकारी नौकरी देने, भू- अर्जुन चाईबासा द्वारा अधिग्रहण किये गए उक्त जमीन का राशि आरडी या कोषागार में 04 जुलाई 1994 में जमा किया गया है.
उक्त राशि को जल्द ही अभी के दर पर भुगतान करने, खरसावां के हुड़ागंदा मौजा में पुनर्वास के लिए सरकारी जमीन दिखाया गया है उस जमीन को प्लोटिंग कर विस्थापित परिवारों को देने एवं पुनर्वास स्थल रिडिंग पंचायत में ही देने और पुनर्वास गांव का नाम लखनडीह मौजा ही रखने की मांग की है. झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलने वाले विस्थापित प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से पंचायत समिति सदस्य अमर सिंह हांसदा, सोयना सरदार, ऋषिकेश सिंह मुंड़ा, सोमा सरदार, राजेन्द्र लोहार, राम चन्द्र लोहार आदि शामिल थे.
Reporter for Industrial Area Adityapur