खरसावां: सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) की प्रमुख समस्याओं के निराकरण को लेकर शनिवार को झारखंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर एसोसिएशन द्वारा खरसावां विधायक दशरथ गागराई से मुलाकात कर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया. स्वास्थ्य मंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है, कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर भारत सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है.
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प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जन समुदाय को उनके घर के समीप गुणवत्तापूर्ण प्रथामिक स्वास्थ्य सेवाए उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य उप केंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वैलनेस सेंटरो पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की तैनाती की गई है. सीएचओ अपने मूल कार्यों को भलीभांति कर रहे हैं. परंतु कुछ समस्याओं के कारण सीएचओ का कार्य बाधित हो रहा है. वर्तमान में सीएचओ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड का अभिन्न अंग है. आयुष्मान भारत के परिपालन के दिशा- निर्देश के अनुसार मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर एमएलएचपी नामक जो एक सीएचओ है. एक राज्य संवर्ग निर्माण का उल्लेख है. एमएलएचपी संवर्ग का निर्माण कर स्वीकृत पद का सृजन किया जाए जिसमें ग्रेड पे की सुविधा लागू हो.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार के पत्रांक के अनुसार सभी सीएचओ को नियमितीकरण करने, झारखंड के कई जिलों में 15 मानक प्रोत्साहन राशि का भुगतान अभी तक शुरू नहीं हुआ है. और जहां कहीं हुआ है वहां एक बड़ी रकम प्रोत्साहन राशि के बदले वसूल की जा रही है. अतः इस बढ़ते भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए बिहार राज्य के भारतीय मूल वेतन 25000 एवं मानदेय 15,000 को जोड़कर देने की मांग की है. इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का अपने गृह जिला में पदस्थापन नहीं होने के कारण उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. जिसे उसके द्वारा किए जाने वाले मूल कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं एवं प्रोत्साहन मानक को पूर्ण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कई जिलों में दो से तीन अतिरिक्त एचडब्ल्यूसी का प्रभार भी दिया जा रहा है.
सरकारी मापदंड के अनुसार एचडब्लूसी जनसंख्या 5000 तक होना चाहिए. लेकिन प्रखंड स्तर पर अधिनियमित जनसंख्या देखा जा रहा है. लगभग 3000 से लेकर 20000 की जनसंख्या को एक ही सीएचओ देख रहे हैं. जिससे उसके टारगेट काफी अलग हैं. इस कारण से भी कई सीएचओ अपने मानकपुर नहीं कर पा रहे हैं और मानदेय से वंचित रह जा रहे हैं. सी एच ओ की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने एवं साथी प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का विस्तार करने की मांग की गई. विधायक को ज्ञापन सौपने के दौरान काफी संख्या में सीएचओ उपस्थित थे.
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Reporter for Industrial Area Adityapur