सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई चार मई को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि के समय एसएलपी दायर करनेवाले चंद्रप्रकाश चौधरी समेत सभी प्रतिवादियों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच में ओबीसी आरक्षण और अन्य विषय पर कानूनी विशेषज्ञों के साथ बहस की जायेगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले पर सभी पक्ष चार मई को तैयार होकर आयें, क्योंकि इसके बाद आगे की तारिख मिलेगी अथवा नहीं, इसको लेकर संशय की स्थिति है.
अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता की ओर से बताया गया कि झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गयी है. दो चरणों की अधिसूचना भी जारी हो गयी है. पहला चरण का नामांकन भी समाप्त हो चुका है. इससे पहले एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें मामले को ट्रिपल बेंच में हस्तांतरित कर दिया गया. राज्य की पंचायतों में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि ट्रिपल टेस्ट करा कर ओबीसी को आरक्षण देने में होने वाली देरी हो रही थी. इसे देखते हुए सरकार फिलहाल बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव करा रही है.
