सरायकेला/ Pramod Singh झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजप नेता चंपाई सोरेन बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन जगन्नाथ रथ निर्माण में पहुंचे थे. पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड अवैध घुसपैठियों का गढ़ बन गया है. बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथाल में आदिवासी- मूलवासियों की संख्या लगातार घट रही है. दूसरी ओर राज्य सरकार आंखों में पट्टी बांध कर घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है.
चंपाई सोरेन ने सरकार से सवाल किया कि आखिर तथाकथित अबुआ सरकार इन घुसपैठियों को संरक्षण क्यों दे रही है. क्या आदिवासियों और मूलवासियों को दरकिनार कर इन्हीं घुसपैठियों को बचाने या बसाने के लिए अलग झारखंड राज्य बना था. क्या कोई सत्ता और वोट बैंक के लिए इस हद तक गिर सकता है कि अपने ही लोगों को नकार कर इन देश-विरोधी विदेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है.
उन्होंने कहा पिछले हफ्ते चाकुलिया में एक समुदाय विशेष के तीन हजार फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने की खबर मिली थी. चंपाई सोरेन ने कहा इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि मुर्शिदाबाद की तर्ज पर अवैध घुसपैठियों को झारखंड में फर्जी डॉक्यूमेंट बना कर दिए जा रहे हैं. लेकिन, घुसपैठ के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. झारखंड में बांग्ला देशियों को पनपने नहीं देंगे आने वाले दिनों में झारखंडी अस्मिता को बचाने के लिये बृहद पैमाने पर आंदोलन खड़ा करेंगे.
आदिवासी- मूलवासियों के बीच जाकर सबको एकजुट करेंगे.
चंपाई सोरेन ने कहा कुछ दिनों पूर्व ही मुंबई पुलिस ने 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से साहिबगंज के पते पर बने फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं. इन सभी के आधार कार्ड में 1 जनवरी की जन्मतिथि दर्ज है. पाकुड़ और साहिबगंज जैसे इलाकों में आदिवासी समाज अल्पसंख्यक बन चुका है. लेकिन, सत्ता के मद में चूर इस अंधी- बहरी सरकार को कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता है. हमने पहले भी कहा था कि बंगाल के बाद झारखंड इन अवैध घुसपैठियों का गढ़ बन चुका है. झारखंड में स्थानीय प्रशासन घुसपैठियों पर हाथ डालने से डरता है. सरकारी अधिकारी उनके समर्थन में फर्जी एफिडेविट फाइल करते हैं. इतना ही नहीं जब हाई कोर्ट मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश देता है तो, राज्य सरकार उस आदेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाती है.
