रांची: झारखंड की राजधानी रांची के शहीद चौक स्थित झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस भवन में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पूर्व वित्त मंत्री सह विधायक डॉ रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) योजनाओं में कटौती का आरोप लगाया. नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा केवल झारखंड ही नहीं, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है.
झरखण्ड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जो डॉ. राजेंद्र प्रसाद चौक तक जाएगी. इस दौरान अनुसूचित जाति उप- योजना तथा अनुसूचित जनजाति उप- योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए कानून बनाने की मांग की जाएगी.
वहीं राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि अनुसूचित जाति उप- योजना (Scheduled Caste Sub Plan) और अनुसूचित जनजाति योजना के तहत इंदिरा गांधी सरकार ने 1975- 76 एवं 1979- 80 में आदिवासी कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाई थीं. लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन योजनाओं के बजट में भारी कटौती की है. 2021 से 2024 तक केवल 3500 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि 10 वर्षों में यह राशि 11 लाख करोड़ होनी चाहिए थी.
वही राज्य ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के विधायक डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत आदिवासी कल्याण के लिए विशेष प्रावधान है, जिसे लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने हर साल इन योजनाओं की ऑडिट कराने की मांग की ताकि पारदर्शिता बनी रहे. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को संसद में उठाया है और इसे कानूनी दर्जा देने की मांग की है. यदि केंद्र सरकार नहीं मानी तो कांग्रेस आंदोलन करेगी.
