DESK राज्य में इस साल भी गरीबों को मिलने वाले कंबल के नाम पर खेला हुआ है. जहां इस साल कंबल की गुणवत्ता के साथ भारी अनियमितता उजागर हुई है. इसको लेकर जांच की मांग जोर पकड़ने लगी है. कहा जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष 2024 को लेकर कंबल खरीद राज्य स्तर पर ही हुई है. इसमें 2023 की तुलना में ज्यादा रकम का भुगतान किया गया है.
बता दें कि पूर्व में कंबल खरीद के लिए जिला को अधिकार दिया गया था. जिसमें प्रति कंबल ₹300 से कम दर पर कंबल खरीदने की बाध्यता थी. 2024 में जिले के अधिकार को छीनकर राज्य स्तर पर कंबल की खरीदारी की गई है वह भी प्रति कंबल ₹326 में. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पद पर नए पदाधिकारी के पदस्थापन का लाभ उठाकर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय में पदस्थापित सहायक निदेशक बड़े स्तर पर खेल करने में कामयाब हो चुके हैं. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या गरीबों को मिलने वाले कंबल के नाम पर खेल खेलनेवाले खिलाड़ी बेनकाब होते हैं या मामले को रफा- दफा कर दिया जाता है.
