आदित्यपुर: नगर निगम जलापूर्ति योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्सों में जलापूर्ति प्रारंभ करने को लेकर शुक्रवार को जन कल्याण मोर्चा की ओर से नगर विकास विभाग झारखण्ड सरकार के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया. मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से नगर विकास विभाग को ज्ञापन सौंपा है.
नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को संबोधित उक्त ज्ञापन में मांग की गई है कि नगर निगम जलापूर्ति योजना के तहत कई महत्वपूर्ण स्थानों मसलन उद्योग, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल, राजकीय पॉलीटेक्निक सहित सैकड़ों व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलापूर्ति योजना से जोड़ा जाए. विदित हो कि उक्त जलापूर्ति योजना पहले से ही चार वर्ष विलंब से चल रहा है, ऐसे में अबतक ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों को जलापूर्ति योजना से वंचित रखना वाकई चिंताजनक है. ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2017 में किए गए सर्वे के मुताबिक आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के तकरीबन 50000 घरों को पानी उपलब्ध कराने हेतु 60 एमएलडी का सांपड़ा में एवं 30 एमएलडी का सीतारामपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना था जो कि अबतक निर्माणाधीन हैं. इसके विरुद्ध झारखण्ड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है जो कोर्ट में विचाराधीन है. साथ ही मोर्चा के सदस्यों ने मांग की है कि नगर निगम क्षेत्र में बढ़ती हुई आबादी के मद्देनजर आगामी 30 वर्ष को ध्यान में रखकर योजना तैयार करते हुए पेय जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा मांगपत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जबतक आमजनों को पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं होती है तबतक न तो किसी उद्योग को जिले के किसी भी नदी या जलाशय से जलापूर्ति का नया लाइसेंस दिया जाए और न ही पुराने लाइसेंस का नवीकरण किया जाए. ताकि क्षेत्र के आमजनों, विद्यार्थियों एवं कामगारों को पर्याप्त जलापूर्ति हो सके.
