जामताड़ा Manish Baranwal जिला अंतर्गत एसजीएसवाई प्रशिक्षण भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान खरीफ विपणन मौसम 2025- 26 के लिए धान अधिप्राप्ति योजना का ऑनलाइन शुभारंभ झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी द्वारा किया गया. इस अवसर पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद, जिला परिषद अध्यक्षा राधारानी सोरेन, परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कयूम अंसारी, जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी पंकज कुमार रवि, जिला सहकारिता पदाधिकारी सुजीत कुमार सिंह एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी संतोष कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया.
ऑनलाइन शुभारंभ के पश्चात मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में आज से धान अधिप्राप्ति कार्य शुरू किया गया है और इसका विधिवत शुभारंभ जामताड़ा से किया जाना गर्व की बात है. उन्होंने सभी मंत्री, सांसद एवं विधायकों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में किसानों का मनोबल बढ़ाने और योजना को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं.
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मंत्री ने कहा कि झारखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां धान अधिप्राप्ति के बाद किसानों को उनके धान का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा. पूर्व में किसानों को भुगतान में देरी और किश्तों में राशि मिलने से परेशानी होती थी. अब धान विक्रय करते ही किसानों के खाते में सीधे एक बार में राशि भेजी जाएगी. उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से राज्य का 7 लाख मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य भी आसानी से पूरा किया जा सकेगा.
उन्होंने कहा कि सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 रुपए से बढ़ाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है. पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा रहा है, जिसमें किसानों और लैंपस सदस्यों का सहयोग आवश्यक है. मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. धान की कालाबाजारी, दूसरे राज्यों में अवैध बिक्री और बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद ने कहा कि आज का दिन पूरे राज्य के लिए गर्व का दिन है. उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत 15 दिसंबर 2025 से जिले में धान अधिप्राप्ति कार्य शुरू हो चुका है. जिले के चिन्हित 28 लैंपस के माध्यम से धान क्रय किया जाएगा. इस वर्ष जिले को 2 लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य दिया गया है.
उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को एकमुश्त भुगतान किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता, सुगमता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित होगा. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपने धान की बिक्री केवल चिन्हित लैंपस में ही करें और बिचौलियों से दूर रहें. किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, लैंपस सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.
रवि आनंद (डीसी- जामताड़ा)
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