जमशेदपुर: अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के तत्वाधान में राज्य कमेटी के आह्वान पर संघ के वरीय शिक्षक प्रतिनिधि सुनील कुमार के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 को शिक्षकों हेतु TET की अनिवार्यता के संबंध में जारी आदेश पर विधायिका/कार्यपालिका के हस्तक्षेप से संबंधित ज्ञापन गुरुवार को उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को प्रेषित किया गया.
इस अवसर पर जिले के सैकड़ों शिक्षकों को संबोधित करते हुए सुनील कुमार ने कहा कि 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक अनुभव को नजरअंदाज कर TET की अनिवार्यता लागू करना नागरिक के समय के निहित अधिकार एवं प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है. इससे शिक्षकों के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21 प्रभावित हो रहे हैं.
ज्ञात हो कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 में एनसीटीई को शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है और एनसीटीई की नियमावली के कंडिका 4 में एनसीटीई के अस्तित्व में आने के बाद से ही शिक्षक नियुक्ति में TET की अनिवार्यता लागू की गई है. TET के अस्तित्व में आने से पूर्व कार्यरत शिक्षकों पर यह अनिवार्यता लागू नहीं है. इसके बावजूद इस तथ्य को नजरअंदाज कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की आवश्यकता बताई गई है.
ज्ञापन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से विधायिका एवं कार्यपालिका के माध्यम से हस्तक्षेप कर समस्या से समाधान दिलाने की मांग की गई है.
इस अवसर पर प्रमुख रूप से सरोज कुमार लेंका, माधिया सोरेन, सुनील कुमार यादव, संजय कुमार, अनिल प्रसाद, अजम्बर सिंह सरदार, भूरका वयार बेसरा, राजेश मिश्रा, मधुसूदन, रंजित घोष, देवराज शीट, गोपीनाथ हांसदा, अर्चना बूटा, संजय केसरी, सुषांति तिग्गा, प्रहलाद घोष, अरुण झा, नवदीप करण, आशुतोष कुमार, अरुण कुमार ठाकुर, अनिल राय, मनोज सिंह, ओम प्रकाश सिंह, मुजफ्फर जमाली, अजय कुमार मल्होत्रा, मंगल माझी हांसदा, सनत कुमार भौमिक, मतीन अंसारी, मोहम्मद आफताब, सरोज कुमार समेत संघ के सैकड़ों शिक्षक उपस्थित थे.
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