जमशेदपुर/ Paramveer Patro समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, नीलाम पत्र और टाटा लीज भूमि अतिक्रमण की समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में उपायुक्त ने सभी विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी विभाग अपने सालाना लक्ष्य से पीछे न रहे और आंतरिक संसाधनों से राजस्व बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें.
राज्य कर विभाग के चारों सर्किल (अर्बन, जमशेदपुर, सिंहभूम और आदित्यपुर) में सालाना लक्ष्य के विरुद्ध औसतन 32% राजस्व वसूली की गई है. उपायुक्त ने जीएसटी चोरी पर निगरानी, करदाताओं के ऑडिट, फील्ड इंस्पेक्शन और बकायेदारों पर कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए. पंजीयन कार्यालयों की समीक्षा में जमशेदपुर सब-रजिस्ट्रार में 43% तथा घाटशिला में 23% राजस्व संग्रहण हुआ है. उपायुक्त ने अवैध रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक लगाने और सरकारी जमीनों की रजिस्ट्री में पारदर्शिता बरतने को कहा.
परिवहन विभाग ने 44%, मोटरयान निरीक्षक (MVI) ने 18%, जेएनएसी ने 38%, मानगो नगर निगम ने 50% और जुगसलाई व चाकुलिया नगर परिषदों ने 48% राजस्व वसूली की है. बिजली विभाग के तीनों प्रमंडलों ने 55% राजस्व वसूली की है. अगस्त माह में बिजली, परिवहन, कृषि, मत्स्य विभाग और जेएनएसी को छोड़कर अन्य नगर निकायों ने 100% से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया है.
नीलाम पत्र की समीक्षा में उपायुक्त ने लंबित मामलों में नोटिस, कुर्की, वारंट और नीलामी जैसे तरीकों से बकाया राजस्व वसूली का निर्देश दिया. भू-अर्जन की समीक्षा में राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग परियोजनाओं के तहत अर्जित भूमि, रैयतों के मुआवजा भुगतान, ड्रेन और यूटिलिटी शिफ्टिंग, वनभूमि अनापत्ति प्रमाणपत्र, अंचलाधिकारी स्तर के सत्यापन प्रतिवेदन और संयुक्त निरीक्षण पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
टाटा लीज भूमि अतिक्रमण की समीक्षा में उपायुक्त ने टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रारंभिक स्तर पर ही उपलब्ध कराई जाए ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके. शहरी क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले सड़कों से अतिक्रमण हटाने और वेंडिंग जोन चिह्नित करने पर भी चर्चा की गई.
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