जमशेदपुर: उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिले में संचालित विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं और अभियानों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए.
बैठक में सिकुई- दिकुई अभियान, ई- विद्यावाहिनी पोर्टल में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति, वॉकेशनल एजुकेशन इनरॉलमेंट, निपुण भारत मिशन, इको क्लब प्लांटेशन, एसएमसी बैठकों का आयोजन, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, विद्यार्थियों के बैंक खातों की अद्यतन स्थिति, तथा विद्यालयों में आधारभूत संरचना विकास से संबंधित विषयों पर क्रमवार समीक्षा की गई.
उपायुक्त ने ई-विद्यावाहिनी में शत-प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी. U-DISE+ पोर्टल में लगभग 500 विद्यार्थियों का प्रोफाइल अद्यतन नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर प्रोफाइल अपडेट कराने का स्पष्ट निर्देश दिया गया. सिकुई-दिकुई अभियान की समीक्षा में बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए उपस्थिति, रिविजन और अन्य जरूरी दिशा- निर्देश दिए गए.
निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 2 एवं 3 के बच्चों के बेसलाइन सर्वे की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि चार चरण पूर्ण हो चुके हैं और शेष दो चरण निर्धारित समय- सीमा के भीतर पूरा किए जाएंगे. डहर योजना के तहत ड्रॉप-आउट बच्चों के सर्वे कार्य में किसी भी प्रकार की खानापूर्ति नहीं करने और वास्तविक डाटा प्राप्त करने का निर्देश भी दिया गया.
विद्यालयों के आधारभूत संरचना विकास पर चर्चा के दौरान उपायुक्त ने भवनहीन विद्यालयों, जर्जर भवनों, मरम्मतीकरण की आवश्यकता वाले विद्यालय भवनों, तथा पेयजल और शौचालय निर्माण से संबंधित अद्यतन सूची शीघ्र समर्पित करने का निर्देश दिया.
इसके अतिरिक्त, एमडीएम स्टीयरिंग कमिटी की बैठक में पटमदा प्रखंड के 45 विद्यालयों में विद्यार्थियों को सेंट्रलाइज्ड किचन के माध्यम से मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया. उपायुक्त ने पदाधिकारियों को शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में आपसी समन्वय बनाए रखते हुए समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी बीईईओ, बीपीओ और अन्य संबंधित पदाधिकारी-कर्मी उपस्थित थे.
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