जमशेदपुर/ Prerna Ojha समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड और एमपी- एमएलए लैड से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. उपायुक्त ने पाया कि कई योजनाएं निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूर्ण नहीं हुई हैं जिस पर उन्होंने असंतोष जताया. उन्होंने निर्देश दिया कि योजना स्वीकृति के समय ही आवश्यक अवधि का आकलन कर पूर्णता की तिथि तय की जाए. अनावश्यक देरी की स्थिति में पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.
बैठक में पुल- पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी रोड, पेयजल स्रोत, स्कूलों में अतिरिक्त कमरा निर्माण जैसी योजनाओं की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर तकनीकी जांच रिपोर्ट समर्पित की जाए और नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए. गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने वाले संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया.
जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत 2023- 24 में कुल 78 योजनाओं में 76 पूर्ण हुईं जबकि 2 अपूर्ण रहीं. 2024- 25 में स्वीकृत 118 योजनाओं में 57 पूर्ण और 61 अपूर्ण हैं. वहीं 2025- 26 में स्वीकृत 58 योजनाओं में 1 पूर्ण और 57 अपूर्ण हैं. डीएमएफटी अंतर्गत 421 योजनाओं में 324 पूर्ण, 90 अपूर्ण और 7 रद्द की गईं. नीति आयोग से स्वीकृत 8 योजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्र, साल पत्ता प्लेट निर्माण यूनिट, फूड कार्ट, लाइब्रेरी सह रिसोर्स सेंटर जैसी योजनाएं शामिल हैं.
एमपी लैड से 131 योजनाओं में 102 पूर्ण हुईं. एमएलए लैड अंतर्गत 2023- 24 में स्वीकृत 508 योजनाओं में 405 पूर्ण और 2024- 25 की 579 योजनाओं में 409 पूर्ण हुईं. 2025- 26 में स्वीकृत 18 योजनाओं की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा वाली योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो.
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल, प्रभारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डेविड बलिहार, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी सुदीप्त राज और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.
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