जमशेदपुर: बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को लेकर एक बार फिर से बागबेड़ा के लोगों ने आर- पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. गुरुवार को बागबेड़ा महानगर विकास समिति और संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंच उपायुक्त को बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को अविलंब पूरा करने और क्षेत्र के लोगों को पेयजल को लेकर हो रही समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की. साथ ही चेतावनी दिया, कि अगर योजना के काम में ढिलाई बरती गई तो पुनः आंदोलन शुरू किया जाएगा. समिति के अध्यक्ष भाजपा नेता सुबोध झा ने योजना में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर दंडित करने की मांग उठाई. उन्होंने बताया, कि साजिश के तहत परियोजना को टाला जा रहा है, जिससे लोगों को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने ग्रामीण जलापूर्ति योजना के बंद पड़े काम को अविलंब चालू करने एवं घटिया निर्माण की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने, टाटा स्टील पर मौलिक सुविधा के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराने अथवा जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत बागबेड़ा, घाघीडीह, कीताडीह, गोविंदपुर को शामिल करने की मांग की. उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो समिति द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया जाएगा. बता दें कि बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को लेकर बागबेड़ा महानगर विकास समिति एवं संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति के संयुक्त तत्वधान में 399 बार धरना- प्रदर्शन, उपायुक्त कार्यालय का घेराव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का घेराव, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, 6 बार विधानसभा का घेराव, दो बार राजभवन का घेराव एवं एक बार सैकड़ों लोगों के साथ जमशेदपुर से रांची तक पदयात्रा कर विधानसभा का घेराव किया गया है.
