DESK झारखंड सरकार ने केंद्र से कहा है कि वह कोरोना से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य में कोविड वैक्सीन खत्म होने से टीकाकरण प्रभावित हो रहा है. राज्य सरकार ने केंद्र से अविलंब कम से कम 50 हजार डोज वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ताकि टीकाकरण सुचारू रूप से चल सके.
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से यह अनुरोध किया. इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा ले रहे थे.
राज्य में कोरोना के 60 सक्रिय मामले
बन्ना गुप्ता ने राज्य में बढ़ते मामले और सरकार की तैयारियों से अवगत कराते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि वर्तमान में राज्य में कोरोना के 60 एक्टिव केस है, जो हल्के लक्षण वाले हैं. साथ ही सभी मरीज होम आइसोलेशन में ही इलाजरत हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर है और बढ़ते केस पर नजर रखी हुई है.
कोरोना से लड़ने के लिए झारखंड की तैयारी
वीडियो कांफ्रेंसिंग के क्रम में सभी जिलों में आक्सीजन, बेड, मेडिसिन, आक्सीजन सिलेंडर, मानव संसाधन की उपलब्धता की समीक्षा की गई। राज्य सरकार ने इनकी उपलब्धता की विस्तृत जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को दी. वीडियो कांफ्रेंसिंग में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, झारखंड के अभियान निदेशक डा. भुवनेश प्रताप सिंह व अन्य अधिकारी भी सम्मलित थे.
ब्लड सेपरेशन मशीन उपलब्ध कराए केंद्र
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से ब्लड सेपरेशन मशीन की अधिस्थापन के लिए भी राशि उपलब्ध कराने की मांग की. साथ ही खूंटी, लोहरदगा, कोडरमा और पाकुड़ में कोविड जांच हेतु स्थापित की गई आटीपीसीआर लैब के संचालन की स्वीकृति आइसीएमआर से दिलाने का अनुरोध किया. इस पर भी केंद्रीय मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
कोरोना से निपटने को आगे ये कार्रवाई करेगी राज्य सरकार
09 अप्रैल को सभी उपायुक्तों, सिविल सर्जन और मेडिकल कालेजों के अधिकारियों व निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक होगी. 10 और 11 अप्रैल को सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन होगा.
केंद्रीय मंत्री संग बन्ना गुप्ता ने की कई विषयों पर चर्चा
इस क्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने धनबाद व जमशेदपुर में नए नर्सिंग कालेज की स्थापना की स्वीकृति देने की मांग की. साथ ही पीएसए आक्सीजन प्लांट के रखरखाव तथा मानव संसाधन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान से राशि खर्च किए जाने की मांग रखी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया.
Reporter for Industrial Area Adityapur