गम्हरिया : संविधान दिवस के शुभ अवसर पर रविवार को भारतीय गैर सरकारी शिक्षक संघ सह समाजसेवी संस्था आईपीटीए की 251वीं बैठक गम्हरिया घोड़ा बाबा में की गई. बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ परमानंद मोदी के नेतृत्व में सरकार से माँग की गई कि निजि शिक्षकों की सम्मान व अधिकार के लिए मौजूदा संविधान में एक एक्ट बने ताकि उनकी पहचान बन सके. उन्होंने ने संविधान दिवस के अवसर पर सभी देश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी. संस्था के राष्ट्रीय सलाहकार शिक्षाविद् एस डी प्रसाद ने कहा कि संविधान विभिन्नता में एकता के अलावा समानता, शिक्षा, जाति, वर्ग और लिंग भेद में समानता का अधिकार देता है.
उन्होनें कहा कि सरकारी या गैर सरकारी शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माता होते हैं, अतयेव संविधान में सरकारी या गैर सरकारी शिक्षकों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. वहीं मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंजीत श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय संसद में एक अधिनियम पहले से बना हुआ है -जिसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा निर्धारित है पर अभी भी बहुत गरीब घर के बच्चे शिक्षा से वंचित है.
सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस मसले पर संबंधित पदाधिकारियो को गंभीरतपूर्वक विचार करना चाहिए. आज के बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानंद मोदी, राष्ट्रीय सलाहकार शिक्षाविद् एस डी प्रसाद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंजीत श्रीवास्तव, झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार गुप्ता, मिडिया प्रभारी वीरेंद्र कुमार, सूचना मंत्री घनश्याम दास, रवि, जिला सचिव शैलश शर्मा आदि की उपस्थिति रही.
