जमशेदपुर/ Prerna Ojha समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में बुधवार को राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, ऑनलाइन लगान, आरसीएमएस एंट्री, परिशोधन, भूमि विवाद समाधान दिवस, सीओ मुलाकात कार्यक्रम और अन्य अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई.
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बिना आपत्ति वाले म्यूटेशन मामलों का निष्पादन तय समयसीमा में अनिवार्य रूप से किया जाए. आवेदन निरस्त करने पर कारण स्पष्ट लिखे जाएं. जनवरी से अब तक प्राप्त 9300 म्यूटेशन आवेदनों में से 4456 का निष्पादन किया गया है, जबकि 1686 मामले लंबित हैं.सबसे अधिक निष्पादन मुसाबनी, पोटका और गुड़ाबांदा अंचल में दर्ज किया गया है, जबकि गोलमुरी, डुमरिया और मानगो अंचल में प्रतिशत कम पाया गया है.
सुओ- मोटो म्यूटेशन, परिशोधन पोर्टल, भूमि विवाद समाधान दिवस और आरसीएमएस की भी समीक्षा हुई. उपायुक्त ने कहा कि आवेदकों को स्पष्ट चेकलिस्ट उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े.
भूमि सीमांकन, ऑनलाइन लगान भुगतान और भूमि अधियाचना मामलों की समीक्षा करते हुए समयबद्ध और पारदर्शी निष्पादन का निर्देश दिया गया. शैक्षणिक संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित भूमि अधियाचना प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का भी आदेश दिया गया.
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