रांची: झारखंड की राजधानी रांची के कांके अंचल में भूमि दाखिल- खारिज से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक ईमानदारी और भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वर्ष 2021 में राज शेखर नामक व्यक्ति ने खाता संख्या-17, आरएस प्लॉट नंबर-1335 की 25 डिसमिल भूमि के 12 डिसमिल हिस्से पर दाखिल- खारिज करवा लिया और रसीद भी कटवानी शुरू कर दी. लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस जमीन पर उनके पास न तो कोई वैध रजिस्ट्री है और न ही कब्जा, फिर भी अंचल कार्यालय ने प्रक्रिया को मंजूरी दे दी.
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2010 में यह जमीन तीन लोगों आशा कुमारी, सियाशरण प्रसाद और बालेश्वर प्रसाद के नाम पर विधिवत रजिस्टर्ड हुई थी और तब से लगातार उनके नाम से रसीदें कट रही हैं. इसके बावजूद कांके अंचल कार्यालय ने राज शेखर के पक्ष में दाखिल- खारिज कर दिया. यह सीधे तौर पर जाली दस्तावेजों, प्रशासनिक मिलीभगत और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है.
मामला तब और संदिग्ध हो गया जब सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी 30 दिन की तय सीमा के बाद भी उपलब्ध नहीं कराई गई. यह आरटीआई कानून का उल्लंघन है और साफ तौर पर दिखाता है कि अंचल कार्यालय पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है.
भू- राजस्व विशेषज्ञों का कहना है कि बिना वैध दस्तावेजों के दाखिल- खारिज पूरी तरह अवैध है और इसे तुरंत रद्द करना चाहिए. साथ ही इसमें शामिल अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 316(2), 336 और 337 के तहत आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए.
इस मामले ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार गहराई तक पैठ चुका है. कांके अंचल का यह प्रकरण कोई संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित घोटाला है. छोटे स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इस तरह का भ्रष्टाचार संभव नहीं है. स्थानीय लोगों में इस घोटाले को लेकर गहरा आक्रोश है और वे उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं. सवाल यह है कि जब जमीन मालिक के पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं, तो फर्जी दाखिल- खारिज कैसे पास हुआ ? क्या यहां भी रिश्वत और जालसाजी का खेल चला ? इन सवालों के जवाब प्रशासन को जल्द देना होगा, वरना जनता का विश्वास पूरी तरह से टूट जाएगा.
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