चाईबासा/Jayant Pramanik पश्चिमी सिंहभूम जिले में खरीफ विपणन मौसम 2025- 26 के तहत धान अधिप्राप्ति योजना को लेकर शनिवार को जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई. यह बैठक जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में आगामी 15 दिसंबर 2025 से जिले में धान अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ करने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई.
बैठक के दौरान बताया गया कि जिले में इस वर्ष धान अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत कुल 3 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. सरकार द्वारा इस वर्ष बोनस सहित सामान्य श्रेणी के धान के लिए 2450 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए श्रेणी के धान के लिए 2470 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया गया है.
बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक जिले में किसान उपार्जन पोर्टल पर 7895 किसान निबंधित हो चुके हैं.
धान अधिप्राप्ति के लिए जिले में कुल 16 लैंपस का चयन किया गया है, जिन्हें 6 मिलरों से संबद्ध किया गया है. इसके साथ ही सभी स्तरों पर दंडाधिकारी एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी सुनिश्चित की गई है.
बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को निर्धारित समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाना है, ताकि कोई भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर अपनी उपज बेचने को मजबूर न हो. उन्होंने कहा कि सरकार की नई पहल के तहत धान खरीद के बाद भुगतान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया गया है. धान की खरीद के एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले में धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित होनी चाहिए. इसके लिए सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी एवं कर्मियों को समयबद्ध और सजगता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा.
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी धान खरीद केंद्रों पर तौल मशीन, बोरा, नमी मापक यंत्र और परिवहन की समुचित व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए. बैठक में यह भी बताया गया कि सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में धान की खरीद की जाएगी. इस पर उपायुक्त ने जिले के चयनित सभी 16 धान खरीद केंद्रों पर शीघ्र सीसीटीवी कैमरे का अधिष्ठापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने प्रखंडों में कृषि विभाग के कर्मियों एवं एटीएम-बीटीएम के माध्यम से किसानों से संपर्क करें. किसानों को धान विक्रय के बाद भुगतान की सरल और तेज प्रक्रिया की जानकारी दें और उन्हें नजदीकी लैंपस में निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए प्रेरित करें. साथ ही अधिक से अधिक किसानों का किसान उपार्जन पोर्टल पर निबंधन सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया गया.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति अवधि में बिचौलियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हो रहे धान अधिप्राप्ति कार्यों की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए. संबंधित दंडाधिकारी को गोदामों का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया.
इसके अलावा 15 दिसंबर 2025 को चयनित सभी धान खरीद केंद्रों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में धान अधिप्राप्ति कार्य का विधिवत शुभारंभ कराने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए.
इस बैठक में अपर उपायुक्त प्रवीण केरकट्टा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती सुनीला खलको, जिला सहकारिता पदाधिकारी श्रीमती अमृता कुमारी, जिला कृषि पदाधिकारी अमरजीत कुजूर सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लैंपस के अध्यक्ष- सचिव और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे.
चंदन कुमार (डीसी- चाईबासा)
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