चाईबासा: जिला समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर समिति की बैठक संपन्न हुई. जिसमें अपर उपायुक्त प्रवीण केरकट्टा, पोड़ाहाट- चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री श्रुति राजलक्ष्मी, स्थापना प्रभारी श्री कुमार हर्ष, सिंहभूम सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण लागुरी, भारतीय रिजर्व बैंक से उदित प्रकाश, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक बैंक आफ इंडिया दिवाकर सिन्हा, जिले के सभी बैंक के प्रबंधक, विभिन्न सरकारी विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
बैठक में उपायुक्त द्वारा सुदूरवर्ती गुदड़ी प्रखंड की जन समस्याओं को देखते हुए उस क्षेत्र में जल्द से जल्द सरकारी बैंक की शाखा एवं जेएसएलपीएस का प्रखंड मैनेजमेंट यूनिट खोलने का निर्देश अग्रणी जिला प्रबंधक एवं संबंधित को दिया. बैठक में समीक्षा के दौरान उपायुक्त द्वारा केसीसी, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, समुह लोन, आरएसइटीआई तहत लंबे समय से लंबित ऋण आवेदन को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश विभिन्न बैंक के प्रबंधकों को दिया. बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 में अप्रैल से सितंबर के दौरान जिले में कुल 471 करोड़ का ऋण विभिन्न बैंकों के माध्यम से दिया गया है. जिले में 130 बैंक शाखाएं, 1023 एटीएम, 4861 ग्राहक सेवा केंद्र/बैंक बीसी/ पेमेंट बैंक बैंकिंग सेवा उपलब्ध करा रही है.
बैठक में उपायुक्त द्वारा कहा गया कि जिले में सीडी रेशयो का मानक स्तर न्यूनतम 40% होना चाहिए, जो कि सितंबर तिमाही में 12.56% है, जो काफी खेदजनक है. इस दौरान उपायुक्त द्वारा मानक अनुसार सीडी रेशयो को नियमित रखने तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेएसएलपीएस के माध्यम से अधिकाधिक महिला समूह को क्रेडिट लिंकेज से जोड़ने का निर्देश दिया गया. उन्होंने बताया कि जिला अंतर्गत गुदड़ी और टोंटो प्रखंड आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयनित है. जिसमें सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को जोड़ना है. इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर क्षेत्र के सभी लोगों का बैंक खाता खोलना, दुर्घटना सुरक्षा बीमा एवं जीवन ज्योति बीमा से सभी योग्य लाभुकों को जोड़ना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास हेतु सभी विभाग एवं बैंक को मिलकर कार्य करना है. इस क्रम में उपायुक्त ने केनरा बैंक प्रबंधक को गोईलकेरा, चक्रधरपुर, नोआमुंडी आदि क्षेत्रों में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ किसानों को प्रदान करने के तदर्थ राज्य स्तर एसएलबीसी बैंक के साथ पत्राचार कर जल्द से जल्द ऋण माफी का पैसा उपलब्ध कराने तथा निष्क्रिय बीसी को हटाने हेतु निर्देशित किया गया.
