औरंगाबाद (Dinanath Mauar) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हर भारतीय की थाली में बिहार का एक व्यंजन पहुंचाने का सपना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर के जम्मू में 26 सितम्बर से लगे अंर्तराज्यीय उत्पाद प्रदर्शनी सह ग्राम्य विक्रय मेला में साकार हो रहा है. इस प्रदर्शनी सह मेला का आयोजन नाबार्ड ने किया है.
प्रदर्शनी 2 अक्टूबर तक चलेगी और इसमें बिहार समेत देश के कुल 18 राज्यों के स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन भागीदारी निभा रहे है. प्रदर्शनी में बिहार से मात्र औरंगाबाद जिले को प्रतिनिधित्व मिला है और यहां का प्रतिनिधित्व मदनपुर की प्रियंका स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कर रही है. संस्थान ने प्रदर्शनी में स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित व्यंजनों- साबुदाना पापड, सूजी पापड़, आलू पापड़, चना अदौरी, मूंग दाल की अदौरी, उड़द दाल की अदौरी, आलू की अदौरी, आलू चिप्स, तिसीऔरी तथा बासमती चावल का चरौरी सहित अन्य खाद्य उत्पादों का स्टॉल लगाया है. मेले में लगा यह स्टॉल जम्मू- कश्मीर के लोगो को खुब पसंद आ रहा है.
बिहार का यह स्टॉल वहां आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. वहां की मीडिया में भी बिहार के स्टॉल को कवरेज मिला है. मेले में आ रहे लोग इस स्टॉल से बिहार के इन उत्पादों को खरीद कर अपने घर ले जा रहे है. इस तरह हर भारतीय की थाली में बिहार का एक व्यंजन पहुंचाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच जम्मू- काश्मीर में साकार हो रहा है. वहां के लोगों की थाली में औरंगाबाद के व्यंजन शोभा बढा रहे है. स्टॉल लगानेवाली संस्था के सचिव भरत ठाकुर और स्वयं सहायता समूह फेडरेशन की अध्यक्ष विमला देवी ने बताया कि नाबार्ड द्वारा देश के हर राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी सह विक्रय मेला का आयोजन किया जाता है. ऐसे अधिकतर मेलों में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा उत्पादित उत्पाद ही बेचें जाते हैं और ऐसे उत्पाद लोगो को खूब भाते भी है. इस मेले में भी संस्था के स्टॉल से औरंगाबाद के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा उत्पादित उत्पाद बेचे जा रहे और इनकी अच्छी- खासी बिक्री हो रही है.
उन्होंने कहा कि नाबार्ड मेले में देश भर से आए उत्पादों को देखने समझने तथा सीखने का मौका मिलता है. साथ ही प्रतिस्पर्द्धा की भावना उत्पन्न होने से उत्पादों की गुणवता में सुधार लाने व मानको पर खरा उतरने के लिए बल मिलता है. ग्राम्य मेला सह प्रदर्शनी में बिहार समेत देश भर के 18 राज्यों पश्चिम बंगाल, उतर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केन्द्र शासित राज्य जम्मू- काश्मीर की सहभागिता है.
