सरायकेला जिले के कांड्रा स्थित मेसर्स अमलगम स्पंज एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा रापचा पंचायत के राजस्व मौजा बांकीपुर एवं तिलोपदा में वन भूमि पर गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण करने के विरोध में आदिवासी मूलवासी भूमि रक्षा समिति ने शुक्रवार को जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय वन मंत्रालय को ज्ञापन सौंपकर कंपनी प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. समिति के लीगल एडवाइजर संग्राम मार्डी के नेतृत्व में 30 लोगों के हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया है, कि कांड्रा थाना नंबर 29 एवं 30 से सटे वन विभाग की वन भूमि प्लॉट नंबर 59, 157, 158, 171 आदि कुल रकबा करीब 50 से 100 एकड़ जमीन को कंपनी के प्रबंधन द्वारा विस्तारीकरण कार्य के लिए गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है, जबकि इसके लिए प्रभावित गांव में बिना किसी ग्राम सभा किए फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत दस्तावेज को प्रस्तुत कर जबरन बल प्रयोग एवं केस मुकदमा की ग्रामीणों को धमकी देकर दखल कब्जा करने और सीमांकन का कार्य प्रारंभ कर अतिक्रमण किया जा रहा है. समिति ने बताया, कि जिले के संपूर्ण क्षेत्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू है, और यह क्षेत्र विशेष रूप से सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान भारतीय संविधान अनुच्छेद 244 (एक) एवं 243 मैं उल्लेखित पांचवी एवं छठ में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है. जिसमें ग्राम सभा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत एवं अनुमति स्वीकार प्राप्त करने का प्रावधान है. बताया गया है कि क्षेत्र के ग्रामीण कृषि के लिए एकमात्र बरसाती पानी पर निर्भर करते हैं. और इस वन भूमि डूंगरीनुमा पहाड़ के बरसाती पानी सीधे किसानों के खेतों में पहुंचती है, जो कृषि सिंचाई कार्य के साथ-साथ पशु मवेशियों के उपयोग में आती है. समिति द्वारा मांग की गई है, कि ग्रामीणों की जन समस्याओं को देखते हुए अतिक्रमण की रोकथाम कर उचित लिए जांच कर कंपनी प्रबंधन पर अविलंब कानूनी कार्रवाई की जाए. इस अवसर पर समिति के घासी राम, कालीचरण हांसदा, कार्तिक हांसदा, सुनील मार्डी, लखी राम हासदा, शंकर मार्डी, धर्मेंद्र टूडू, आर्थिक महतो, काला माझी, सुनील हांसदा, सुखलाल हांसदा, आनंद लोहार, प्रभात महतो सहित अन्य उपस्थित रहे.
