जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में शनिवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में विभिन्न मदों से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, एमपी/एमएलए लैड और सीएसआर से संबंधित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई. उपायुक्त ने कई योजनाओं की पूर्णता में हो रही देरी पर गहरी अप्रसन्नता जताई और संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी.
बैठक में पुल- पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी रोड, पेयजल स्रोत, स्कूल में अतिरिक्त कमरा निर्माण, शौचालय निर्माण और तालाब में गार्डवाल जैसी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी योजनाएं समय पर पूरी हों और कार्य न होने की स्थिति में तकनीकी जांच रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत की जाए. उन्होंने कहा कि संवेदक की लापरवाही पर ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी.
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023- 24 में 2 योजनाएं अपूर्ण हैं जबकि 2024- 25 में स्वीकृत 117 योजनाओं में 63 पूर्ण और 54 अपूर्ण हैं. 2025- 26 में स्वीकृत 59 योजनाओं में 01 पूर्ण और 58 अपूर्ण हैं. उपायुक्त ने कहा कि 28 फरवरी 2026 तक सभी लंबित योजनाओं पर शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाए.
नीति आयोग से प्राप्त राशि से जिले में साल पत्ता प्लेट यूनिट, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए फूड कार्ट, लाइब्रेरी सह रिसोर्स सेंटर और 68 सरकारी स्कूलों में रसोई रूम निर्माण कराया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2025- 26 में महिला सशक्तिकरण, साइंस सेंटर और डिजिटल शिक्षा केंद्र जैसी सात नई योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है.
डीएमएफटी मद अंतर्गत स्वीकृत 428 योजनाओं में 328 पूर्ण और 95 अपूर्ण हैं, जबकि पांच योजनाएं तकनीकी कारणों से रद्द की गई हैं. एमपी-एमएलए लैड से अनुशंसित योजनाओं को प्राथमिकता देने और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए गए.
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी सुदीप्त राज सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे.
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