आदित्यपुर/ Kunal Kumar नगर निगम क्षेत्र में चल रहे वृहद जलापूर्ति योजना एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य में विलंब और लोगों को हो रहे परेशानियों को लेकर सामाजिक संस्था जन कल्याण मोर्चा ने झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है, जिसका वाद संख्या 3629/ 2023 है. इसमें झारखंड सरकार के मुख्य सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, सरायकेला उपायुक्त, नगर आयुक्त आदित्यपुर नगर निगम एवं जुडको को प्रतिवादी बनाया गया है.
इस संबंध में जानकारी देते हुए मोर्चा के अध्यक्ष सह जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता ओमप्रकाश ने बताया कि बगैर सोचे समझे 650.12 करोड़ की योजना नगर निगम क्षेत्र के लिए तैयार की गयी थी. 36 माह में योजना को पूरा करना था, मगर 2 साल अतिरिक्त एक्सटेंशन मिलने के बाद भी परियोजना को धरातल पर नहीं उतारा जा सका है. उन्होंने परियोजना पूरी होने तक सभी प्रकार के टैक्स वसूली पर रोक लगाने की मांग की है.
बता दें कि इससे पूर्व उन्होंने सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों एवं सरकारी संस्थानों से मामले में दखलअंदाजी करने की गुहार लगाई थी, बावजूद इसके परियोजना का काम अभी भी अधर में लटका हुआ है.
जानें परियोजना एक नजर में
परियोजना का नाम आदित्यपुर शहरी जलापूर्ति/ सीवरेज योजना
परियोजना की कुल लागत 650.12 करोड़
395.12 करोड़ (जलापूर्ति)
255 करोड़ (सीवरेज ट्रीटमेंट)
जल मीनार की संख्या 12
पाइपलाइन नेटवर्क 500 किलोमीटर
संचालन एवं रखरखाव 5 वर्ष
जलापूर्ति उपलब्धता की संख्या 49355 घरों में
योजना अवधि 36 माह
परियोजना का शिलान्यास 23 फरवरी 2019
कंसल्टेंट- झारखंड अर्बन इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको)
संवेदक- सापुरजी पलोनजी (सीवरेज ड्रेनेज) जिंदल (जलापूर्ति)
