आदित्यपुर: नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त पानी की समस्या को लेकर सामाजिक संस्था जनकल्याण मोर्चा ने अब आर- पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है. इसी निमित्त मोर्चा की आगामी 14 जुलाई को बैठक बुलाई गई है जिसमें संगठन का विस्तार करते हुए आंदोलन को धारदार बनाने की तैयारी है.
इधर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बीते 3 जुलाई को आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति का कार्य कर रहे संवेदक गेल इंडिया के महाप्रबंधक और एक अन्य अधिकारी ने सशरीर उपस्थित होकर हलफनामा दायर किया है, जिसकी अगली सुनवाई 31 जुलाई को होनी है. बता दें कि जनकल्याण मोर्चा द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति की समस्या को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए बीते 26 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के एसएसपी को गेल इंडिया के अधिकारियों को सशरीर हाजिर करने का निर्देश दिया था. चूंकि गेल इंडिया के महाप्रबंधक को पूर्व में ही नोटिस मिल गया था इसलिए उनके अधिकारी स्वतः ही हलफनामा के साथ हाईकोर्ट में सशरीर हाजिर हो गए.
विदित हो कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में दिन- प्रतिदिन पेयजल संकट गहराता जा रहा है, लेकिन नगर विकास विभाग मामले को लेकर उदासीन है. जब जनकल्याण मोर्चा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की उसके बाद सरकार और विभाग हरकत में आई है. वर्तमान में सापड़ा में 60 एमएलडी एवं सीतारामपुर में 30 एमएलडी के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है. साथ ही जल मीनार का निर्माण कार्य भी हो रहा है मगर उसमें तेजी लाने की जरूरत है. इसी को ध्यान में रखते हुए जनकल्याण मोर्चा आंदोलन को धारदार बनाने की कवायद में जुट गई है.
