GIRIDIH झारखंड के गिरिडीह में मंगलवार को कांग्रेस के तीन दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो गया इस शिविर में कांग्रेस ने राज्य की जनता से चुनाव के दौरान किए गए वायदों को पूरा करने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलाने का निर्णय लिया है हालांकि चिंतन के तीसरे दिन सुबह के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गठबंधन की सरकार पर सीधा हमला बोला है इससे पहले शिविर के दूसरे दिन विधायक दीपिका पांडे ने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को लेकर राज्य के सीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाया था वहीं तीसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री का दर्द जुबां पर आ गया और उन्होंने इस्तीफा देने तक की पेशकश कर डाली.
बन्ना गुप्ता ने कहा कि पार्टी ने चिंतन शिविर बहुत व्यापक तरीके से चलाया है, हमें बौद्धिक रूप से भी ऊर्जा प्रदान करने का काम किया. संगठनिक रूप से कैसे ज्यादा से ज्यादा मेम्बर बन सकते हैं, सरकार- पार्टी के समन्वय व गठबंधन पर भी बातचीत हुई है. कांग्रेस के चिंतन शिविर से शरीर में नई ऊर्जा आ गई है, लेकिन सभी लोग दु:खी हैं, दर्द में हैं. हम गठबंधन की सरकार को चला रहे हैं और इस सरकार में हमारी स्थिति. “जब मांझी ही नाव डुबोये तो उसे कौन बचाये जैसी हो गई है” उन्होंने कहा कि हम मंत्री बनकर घूम रहे हैं, यह अच्छा लगता है, लेकिन हम मंत्री कैसे बने, कैसे जमशेदपुर जैसे शहर से एक लाख वोट हम लेकर आ रहे हैं, यह सोचने की जरूरत है. हमें यह तय करना होगा हमारी विचारधारा व सिद्धान्त कभी कमजोर नहीं हो और राष्ट्रभाषा के साथ कभी समझौता नहीं किया जा सकता. जिस दिन राष्ट्रभाषा के साथ और मां भारती के साथ समझौता करना पड़ेगा तो मेरे जैसे लोग इस्तीफा देना उचित समझेंगे. उन्होंने कहा कि समन्वय समिति बने और इसी से हम उनको घेर सकते हैं.
2024 के लिए राज्य कांग्रेस का अब कई प्रोग्राम करेगी शुरू
घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा करने के संकल्प के साथ प्रदेश कांग्रेस का गिरिडीह के मधुबन में तीन दिवसीय चिंतन शिविर के समापन इस अंतिम दिन कई मुद्दे पर पार्टी के विधायको ने अपने सुझाव रखे, तो शिविर के सभी सत्रों के समापन के बाद प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारी उमर सिंगार के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और सह प्रभारी बंधु तिर्की समेत मंत्री ने प्रेसवार्ता कर शिविर में लिए गए महत्पूर्ण निर्णय की जानकारी दी. इस दौरान प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राज्य भर से आए प्रतिभागियों के सुझाव के बाद पार्टी ने फैसला लिया है. हेमंत सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से कांग्रेस अपने उन सभी एजेंडा को लागू करेगी, जो चुनाव में मैनिफेस्टो के जरिए इस राज्य की जनता से वादा किया था. फिर चाहे वो राज्य में पंचायत चुनाव कराकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देना हो, या पिछड़ों से किया गया 27 फीसदी का आरक्षण. क्योंकि इन दो सालों में कांग्रेस इन दो मुद्दो पर ही पिछड़ी है. जिसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए पूरा कराना मकसद है.
देखें मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कहा
प्रभारी ने कहा कि पिछड़ों के 27 फ़ीसदी आरक्षण का अधिकार दिलाने को चुनाव के वक्त कांग्रेस ने इसे अपने मेनिफेस्टो में शामिल किया था. लिहाजा, इसे अब हर हाल में लागू कराना पार्टी अपना फर्ज समझती है. जानकारी देते हुए प्रभारी ने कहा कि इस तीन दिवसीय चिंतन शिविर में पार्टी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमे 27 फीसदी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दे शामिल है, और अब इस ड्राफ्ट को प्रदेश कांग्रेस अगले कुछ दिनों में सीएम को सौंपकर उसे पूरा कराने की मांग करेगी. इसके लिए हेमंत सरकार को हर वो सहयोग पार्टी द्वारा दिया भी जाएगा. प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा की जल्द ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर एक कॉर्डिनेशन कमिटी गठन कराने को लेकर हेमंत सरकार से वार्ता कर गठन कराने का प्रयास किया जाएगा. जिससे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हर एजेंडे को लागू कराया जा सके. इसमें तीनो दल भी शामिल होंगे. प्रभारी ने कहा कि अब झारखंड में कांग्रेस को और मजबूत करने पर जोरशोर से काम शुरू किया जाएगा, और 2024 की सफलता हासिल करने के लिए 2022 से ही जुटना तय किया गया है. राज्य में पांच प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है. जिसमे बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन शामिल है. साथ ही 27 फरबरी से डिजिटल मेंबरशिप को तेज करने के साथ पूरे राज्य भर में 5 से लेकर 13 मार्च तक एक तरफ सदस्यता अभियान तो दूसरी तरफ सम्मेलन का भी आयोजन करने का निर्णय लिया गया है. इसी तरह हर जिले में कांग्रेस के चारो मंत्रियों के साथ जिला प्रशासन और पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, तो जनता दरबार भी लगाया जाएगा.
