जमशेदपुर: शुक्रवार को मनरेगा आयुक्त ग्रामीण ने राज्य के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त एवं बीडीओ संग वर्चुअल बैठक की. बैठक में सामाजिक अंकेक्षण में आगामी दो दिनों में अभियान चलाकर प्रखण्ड अंतर्गत शत प्रतिशत एटीआर अपलोडिंग एवं वसूली की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. वसूली नहीं होने की स्थिति में कारण बताते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन जमा करने की बात कही गयी. आंगनबाड़ी निर्माण केन्द्र को भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया गया. Good Governance Initiative के तहत विभिन्न पहलुओं यथा CIB, Wall writing, Work File, 7 Register एवं जॉब कार्ड को नियमित रूप से अद्यतन कराने का निर्देश दिया गया. मनरेगा आयुक्त ने कहा कि जॉब कार्ड का सत्यापन एवं आधार संख्या की प्रविष्टि MIS में तीन दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करें.
अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निम्नवत हैं
NMMS के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए शत प्रतिशत मनरेगा की योजनाओं में NMMS के माध्यम से मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे. Area officer Monitoring App में जनवरी माह में मात्र तीन दिन शेष रह गये हैं. अपने प्रखण्ड अंतर्गत प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के साथ लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं का निरीक्षण कर जनवरी माह तक दिये गये लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे. Rejected Transaction में वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2020-21 तक की Reject हुए transaction को प्राथमिकता के आधार पर पुनः FTO सृजन करना सुनिश्चित करेंगे. जियो मनरेगा फेज 1 में जियो टैगिंग हेतु लंबित योजनाओं को शत प्रतिशत जियो टैग कराना सुनिश्चित करेंगे. वित्तीय वर्ष 2019- 20 से पूर्व की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे.
