झारखंड आंदोलनकारी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड आंदोलनकारी मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर के अनुपस्थिति में कार्यालय के कर्मी को एक ज्ञापन सौपा हैं.
झारखंड आंदोलनकारी मंच ने ज्ञापन के माध्यम से निजी व सामुदायिक वन भूमि पट्टा में की गई कटौती को बहाल करने के साथ वन ग्रामों रहने वाले ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा देने की मांग की है. ज्ञापन में वनभूमि पट्टा से वंचित ग्रामीणों को वनभूमि पट्टा देने, वनभूमि पट्टा पा चुके गांव को राजस्व गांव घोषित करने, गांवों में राजस्व से मिलने वाली सुविधा जैसे सड़क, पुल-पुलिया, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाडी केन्द्र, स्कूल आदि का निर्माण कराने की मांग की है. इसके अलावा गुदड़ी, गोईलकेरा प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाके में बसे गांव गुंडिदीरि, जोरो, जाते, कुमदी, लेपा, सउसल, ओरोंगा, चिटिर, टुमदी, जुलिआम्बा, माईलबेड़ा, बंदुहमसदा, टुंडीका आदि गांव में सड़क निर्माण करने व खेतीबाड़ी, जानवरों को पानी सुविधा देने के लिए चेकडैम निर्माण करने की मांग भी हैं. मौके पर बिरसा मुंडा के अलावा पांडू सुरीन, बिरसा लोमगा, बुदड़ बरजो, टूडू सोय, मंगरा लोमगा, बोंदेला लुगुन आदि मौजूद थे.
