जामताड़ा: चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (सीएलडब्ल्यू) में रेलवे आवास आवंटन नीति को लेकर विवाद गहराने लगा है. प्रशासन की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के जरिए क्वार्टर आवंटन के नियमों में किए गए संशोधन पर चित्तरंजन रेलवेमेंस कांग्रेस (CRMC) ने कड़ा विरोध जताया है. संगठन ने संशोधित प्रावधान को मनमाना और कर्मचारियों के बीच असमानता पैदा करने वाला बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है.



इस संबंध में CRMC के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने 19 नवंबर को सीएलडब्ल्यू के मुख्य कार्मिक अधिकारी को पत्र भेजकर संगठन की आपत्ति दर्ज कराई है. पत्र में विशेष रूप से उस नए प्रावधान पर सवाल उठाया गया है, जिसके तहत समान पूल में उपलब्ध क्वार्टर के आवंटन में सबसे वरिष्ठ पात्र कर्मचारी को प्राथमिकता देने की बात कही गई है.

CRMC का तर्क है कि रेलवे आवास का आवंटन रेलवे बोर्ड के निर्धारित दिशा- निर्देशों और कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स लेवल के आधार पर होना चाहिए. संगठन ने इस संबंध में रेलवे बोर्ड के मास्टर सर्कुलर संख्या-49 और आरबीई संख्या-135/2019 का हवाला दिया है.
महासचिव का कहना है कि केवल सेवा अवधि, पद अथवा ग्रेड के आधार पर अतिरिक्त प्राथमिकता देना समान पात्रता रखने वाले कर्मचारियों के बीच भेदभाव की स्थिति पैदा कर सकता है.

संगठन ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि इतने महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव से पहले मान्यता प्राप्त यूनियनों और क्वार्टर एलॉटमेंट मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया. CRMC के अनुसार, ऑनलाइन क्वार्टर मैनेजमेंट सिस्टम का मूल उद्देश्य आवास आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है. ऐसे में नया प्रावधान इस व्यवस्था की मूल भावना को प्रभावित कर सकता है.
CRMC ने सीएलडब्ल्यू प्रशासन से 18 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन को तत्काल वापस लेने और रेलवे बोर्ड के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्वार्टर आवंटन प्रक्रिया संचालित करने की मांग की है. संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो उनके हितों की रक्षा के लिए धरना-प्रदर्शन सहित लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया जाएगा. इससे सीएलडब्ल्यू में आवास आवंटन नीति को लेकर प्रशासन और कर्मचारी संगठन के बीच टकराव बढ़ने के आसार हैं.
रिपोर्ट: मनीष बरनवाल

