सरायकेला: जिले में धान खरीदारी को लेकर एक बार फिर सरकारी व्यवस्था और किसानों की उम्मीदों के बीच कई सवाल खड़े होने लगे हैं. इस बार जिले में धान खरीदारी का लक्ष्य घटाकर महज दो लाख क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह लक्ष्य ढाई लाख क्विंटल था. यानी इस बार लक्ष्य में सीधे 50 हजार क्विंटल की कटौती की गई है. जिले के 37 लैम्प्स के माध्यम से धान की खरीदारी की जाएगी. इसके लिए अब तक 13,052 किसानों ने पंजीकरण कराया है. विभागीय स्तर पर 15 दिसंबर से खरीदारी शुरू करने की तैयारी चल रही है. मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लक्ष्य घटाने की नौबत क्यों आई ? क्या जिले में धान का उत्पादन घटा है या फिर सरकारी खरीद व्यवस्था पर किसानों का भरोसा कमजोर पड़ता जा रहा है ?



पिछले वर्ष लक्ष्य से काफी पीछे रही खरीदारी, इस बार भी चुनौती बरकरार
जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष जिले में ढाई लाख क्विंटल धान खरीदारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन वास्तविक खरीदारी लक्ष्य से काफी कम रही. हालांकि, पिछले वर्ष कितने क्विंटल धान की खरीद हुई, इसका सटीक आंकड़ा सामने नहीं आया है. ऐसे में लक्ष्य घटाए जाने के वास्तविक कारणों पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. सवाल यह है कि जब सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने की बात करती है, तो सरकारी केंद्रों तक अपेक्षित मात्रा में धान क्यों नहीं पहुंच पाता ?
समय पर भुगतान नहीं मिलना किसानों के लिए बड़ी परेशानी
सूत्रों की मानें तो सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के बाद भुगतान में होने वाली देरी किसानों की प्रमुख परेशानियों में शामिल है. खेती में खाद, बीज, मजदूरी और अन्य जरूरतों पर खर्च करने वाले किसानों को फसल बेचने के बाद तत्काल पैसे की आवश्यकता होती है. ऐसे में यदि सरकारी खरीद केंद्रों पर धान देने के बावजूद भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़े, तो किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है.
यही वजह है कि कई किसान सरकारी प्रक्रिया से बचने और तत्काल नकद राशि प्राप्त करने के लिए अपनी उपज निजी व्यापारियों और बिचौलियों को कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं. इससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और सरकारी खरीदारी का लक्ष्य भी प्रभावित होता है.
किसानों को अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए क्यों लगाना पड़े कार्यालयों का चक्कर ?
विडंबना यह है कि खेतों में दिन-रात मेहनत कर अनाज पैदा करने वाले किसानों को अपनी उपज का भुगतान पाने के लिए कभी लैम्प्स तो कभी विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. भुगतान में देरी की शिकायतें सरकारी खरीद व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं. किसानों के लिए केवल समर्थन मूल्य की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्धारित समय पर उनके बैंक खातों में भुगतान पहुंचना भी उतना ही जरूरी है.
यदि किसान को अपनी उपज बेचने के बाद पैसे के लिए अनिश्चित इंतजार करना पड़े, तो वह अगली बार सरकारी खरीद केंद्र पर जाने के बजाय निजी व्यापारियों को धान बेचना अधिक सुविधाजनक समझ सकता है. ऐसी स्थिति में सरकारी खरीद व्यवस्था का मूल उद्देश्य ही प्रभावित होता है.
37 लैम्प्स और 13,052 किसान, क्या सुचारु रूप से हो पाएगी खरीदारी ?
जिले में इस बार 37 लैम्प्स के माध्यम से धान खरीदारी की योजना है. अब तक 13,052 किसानों का पंजीकरण हो चुका है. ऐसे में विभाग के सामने खरीद केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने, धान की गुणवत्ता जांच, तौल, भंडारण और समयबद्ध भुगतान जैसी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी.
सवाल यह भी है कि क्या सभी खरीद केंद्रों पर किसानों को बिना परेशानी के धान बेचने की सुविधा मिलेगी ? क्या खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता रहेगी ? क्या किसानों को भुगतान के लिए बार-बार कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा ? इन सवालों का जवाब विभाग की वास्तविक तैयारियों और खरीदारी शुरू होने के बाद की कार्यप्रणाली से ही मिलेगा.
लक्ष्य घटाना समाधान नहीं, किसानों का विश्वास बहाल करना जरूरी
धान खरीदारी का लक्ष्य घटाकर दो लाख क्विंटल कर देना प्रशासनिक निर्णय हो सकता है, लेकिन इससे किसानों की समस्याओं का समाधान अपने आप नहीं हो जाएगा. आवश्यकता इस बात की है कि पिछले वर्ष लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारणों की समीक्षा की जाए और उन कमियों को दूर किया जाए, जिनके कारण किसान सरकारी केंद्रों से दूरी बना रहे हैं.
यदि भुगतान में देरी वास्तव में खरीदारी प्रभावित होने का प्रमुख कारण है, तो विभाग को इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना होगा. साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को बिचौलियों के हाथों औने-पौने दाम पर धान बेचने की मजबूरी का सामना न करना पड़े.
अब 15 दिसंबर से प्रस्तावित धान खरीदारी के दौरान विभाग की कार्यप्रणाली पर किसानों की नजर रहेगी. देखना होगा कि इस बार सरकारी व्यवस्था किसानों का भरोसा जीत पाती है या फिर लक्ष्य घटाने के बावजूद खरीदारी की पुरानी समस्याएं बरकरार रहती हैं. क्योंकि असली चुनौती केवल दो लाख क्विंटल धान खरीदने की नहीं, बल्कि अन्नदाता को उसकी मेहनत का उचित मूल्य और समय पर भुगतान दिलाने की है.
प्रमोद सिंह (संपादक)

