जामताड़ा: अंचल के कानगोई मौजा स्थित सरकारी गोचर भूमि पर कथित अतिक्रमण कर ग्लाइको पाइप फैक्ट्री के निर्माण का मामला सामने आया है. इस मामले को लेकर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सह भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने जिला उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी समेत संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की.



वीरेंद्र मंडल के अनुसार, जामताड़ा अंचल के कानगोई मौजा स्थित खाता संख्या 56, दाग संख्या 1015 की लगभग 10 एकड़ 15 डिसमिल जमीन राजस्व अभिलेखों में गोचर भूमि के रूप में दर्ज है. आरोप है कि इसी जमीन के एक हिस्से पर Amankit Pipes Manufacturing Private Limited (ग्लाइको पाइप्स) की फैक्ट्री का निर्माण कराया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि जमीन राजस्व रिकॉर्ड में गोचर के रूप में दर्ज है, तो उस पर फैक्ट्री निर्माण किस आधार पर हुआ और जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया किन नियमों के तहत पूरी की गई?
प्रशासनिक पत्राचार के बावजूद दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने का आरोप
वीरेंद्र मंडल ने मामले के समर्थन में विभिन्न प्रशासनिक पत्रों का हवाला देते हुए बताया कि अंचल अधिकारी, जामताड़ा ने पत्रांक 671, दिनांक 20 मई 2023 तथा पत्रांक 693, दिनांक 26 मई 2023 के माध्यम से जियाडा, संथाल परगना प्रक्षेत्र को संबंधित जमीन एवं फैक्ट्री निर्माण से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. फैक्ट्री प्रबंधन को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, लेकिन उनके मुताबिक निर्धारित समयसीमा में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

उन्होंने बताया कि जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त कार्यालय की राजस्व शाखा ने भी पत्रांक 18, दिनांक 5 जनवरी 2024 के माध्यम से जियाडा को अंतिम अवसर देते हुए 10 जनवरी 2024 तक जमीन हस्तांतरण और निर्माण से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. वीरेंद्र मंडल का आरोप है कि इस निर्देश के बावजूद निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए.
अंचल कार्यालय की रिपोर्ट में गोचर भूमि का उल्लेख
भाजपा नेता ने दावा किया कि अंचल कार्यालय जामताड़ा की ओर से पत्रांक 1446 एवं 1447, दिनांक 20 दिसंबर 2023 को जारी रिपोर्ट में भी संबंधित जमीन को गोचर भूमि बताया गया है. उन्होंने एसपीटी एक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि गोचर भूमि के उपयोग और उसके स्वरूप में बदलाव को लेकर कानूनी प्रावधानों की गंभीरता से जांच जरूरी है.
उन्होंने मांग की कि राजस्व अभिलेखों, भूमि हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों तथा निर्माण की अनुमति के आधार पर पूरे मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए.
ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग, हाईकोर्ट जाने की चेतावनी
वीरेंद्र मंडल ने बताया कि संबंधित प्रशासनिक पत्रों और अन्य दस्तावेजों के साथ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है. उन्होंने उपायुक्त से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि सरकारी गोचर भूमि पर अवैध कब्जे एवं निर्माण की पुष्टि होती है, तो संबंधित फैक्ट्री प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए.
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं करता है, तो वे न्याय की मांग को लेकर माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.
रिपोर्ट: मनीष वर्णवाल

