गम्हरिया: सरकार झामुमो गठबंधन की, श्रम विभाग उसी सरकार के अधीन और स्थानीय स्तर पर सत्ताधारी दल का मजबूत संगठन. इसके बावजूद आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की विजयश्री इंडस्ट्रीज में ठेका श्रमिकों को कथित रूप से एक साल से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए अब झामुमो को ही कंपनी गेट पर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर विजयश्री इंडस्ट्रीज में किसकी चलती है ?



झामुमो गम्हरिया प्रखंड इकाई ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए प्रखंड अध्यक्ष भोमरा माझी के नेतृत्व में ठेका श्रमिकों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. माझी का आरोप है कि पिछले करीब एक साल से न्यूनतम मजदूरी का मामला उठाया जा रहा है और प्रबंधन की ओर से बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दी गई. भोमरा माझी ने स्पष्ट किया है कि जब तक कंपनी के जीएम सामने आकर मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देने की घोषणा नहीं करते, आंदोलन जारी रहेगा.
एक साल तक आश्वासन चलता रहा, सरकारी तंत्र क्या करता रहा ?
मगर इस आंदोलन ने कंपनी प्रबंधन के साथ सरकारी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि श्रमिकों को एक साल से न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने का आरोप सही है तो इतने लंबे समय तक संबंधित श्रम विभाग ने क्या कार्रवाई की ? मजदूरी भुगतान के रिकॉर्ड की जांच हुई या नहीं ? प्रबंधन को कोई नोटिस दिया गया या नहीं ? और यदि मामला स्थानीय सत्ताधारी दल के संज्ञान में था तो समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या पहल की गई ?
विडंबना यही है कि जिस न्यूनतम मजदूरी को लागू कराने के लिए सरकार के पास पूरा प्रशासनिक और कानूनी तंत्र मौजूद है, उसी अधिकार के लिए सरकार चला रहे दल की प्रखंड इकाई को कंपनी गेट पर धरना देना पड़ रहा है.
जब सत्ता की नहीं सुनी गई तो आंदोलन की कितनी सुनेगा प्रबंधन ?
यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल भी है. झामुमो नेताओं के मुताबिक यदि एक साल से प्रबंधन को मजदूरों की समस्या बताई जा रही थी और केवल आश्वासन मिलता रहा तो अब अचानक अनिश्चितकालीन हड़ताल से समाधान की उम्मीद किस आधार पर है?
यदि सत्ताधारी दल की बात भी एक साल तक कंपनी प्रबंधन नहीं सुनता है तो आम मजदूर अपनी शिकायत लेकर आखिर किस दरवाजे पर जाए?
फिलहाल झामुमो ने आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है. अब निगाह इस बात पर रहेगी कि विजयश्री इंडस्ट्रीज प्रबंधन आंदोलन के बाद मजदूरों की मांग पर क्या रुख अपनाता है और श्रम विभाग इस पूरे विवाद में कब और क्या कार्रवाई करता है.
रिपोर्ट: विपिन वार्ष्णेय










