चांडिल: दलमा क्षेत्र के माकुलाकोचा में संवाद, दलमा के तत्वावधान में पारंपरिक स्वास्थ्य चिकित्सकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें क्षेत्र के लगभग 50 पारंपरिक वैद्यों ने भाग लिया. प्रशिक्षण का मुख्य विषय स्वदेशी चिकित्सा पद्धति (Indigenopathy) रहा. प्रशिक्षक डॉ. बैद्यनाथ मुर्मू ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धांतों और उसके व्यावहारिक पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी.
कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक जड़ी-बूटियों, स्थानीय वनस्पतियों और आदिवासी समाज में पीढ़ियों से प्रचलित चिकित्सा ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष चर्चा हुई. वक्ताओं ने कहा कि पारंपरिक वैद्य ग्रामीण समाज की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक चिकित्सा ज्ञान के महत्वपूर्ण संरक्षक हैं. इस ज्ञान को संरक्षित कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है.
वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने से आयोजकों में नाराजगी
आयोजकों के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना 12 नवंबर को ही वन विभाग को दे दी गई थी. इसके बावजूद निर्धारित स्थल पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं मिलने के कारण मजबूरन खुले स्थान पर प्रशिक्षण आयोजित करना पड़ा. इसको लेकर आयोजकों और स्थानीय लोगों में वन विभाग के प्रति नाराजगी देखी गई.
दलमा टाइगर के नाम से चर्चित सुकलाल पहाड़िया ने वन विभाग के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में विभाग को सहयोग करना चाहिए. स्थानीय समुदायों के अधिकारों और सम्मान का ध्यान रखना वन विभाग की जिम्मेदारी है.
श्याम सिंह सरदार ने दी आंदोलन की चेतावनी
दलमा पाठ थान समिति के उपाध्यक्ष एवं यूथ फाइटर के नाम से चर्चित श्याम सिंह सरदार ने भी वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि स्थानीय आदिवासी समुदायों की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में लगातार बाधाएं उत्पन्न की गईं, तो ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य होंगे. उन्होंने वन विभाग से टकराव के बजाय आपसी संवाद और सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की.
राकेश रंजन महतो ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश रंजन महतो ने पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वन विभाग को पहले ही आवेदन दिया गया था, तो अनुमति देने या नहीं देने की जानकारी आयोजकों को समय रहते क्यों नहीं दी गई. यदि विभाग को अनुमति नहीं देनी थी, तो इसकी सूचना पहले ही दे दी जानी चाहिए थी, ताकि आयोजक समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें.
उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, संस्कृति और वर्षों पुराने ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए. राकेश रंजन महतो ने स्पष्ट किया कि दलमा तराई के लोगों के अधिकारों, सम्मान और जायज मांगों की लड़ाई में विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन उनके साथ खड़ा रहेगा. उन्होंने वन विभाग से स्थानीय समुदायों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और भविष्य में ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोगात्मक रवैया अपनाने की अपील की.
रिपोर्ट: अफरोज मलिक
