रांची: पिछले दिनों झारखंड डीजीपी के आदेश पर राज्य के अलग- अलग जिलों में संचालित हो रहे सहारा इंडिया के दफ्तरों को सीआईडी ने बंद करवा दिया है, जिससे सहारा- सीआरसी पोर्टल के जरिये निवेशकों का वेरिफिकेशन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. वहीं भुगतान की आस लगाए बैठे लाखों निवेशक चिंतित हैं. इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए विकसित भारत निर्माण पार्टी के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए दुमका पुलिस ने सहारा इंडिया के सभी कार्यालयों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है. यह आदेश विशेष रूप से दुमका जिले के लिए जारी किया गया है, लेकिन इसका प्रभाव अन्य जिलों में भी देखा जा रहा है, जहां निवेशकों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बाधित हो रही है.
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश भारती ने डीजीपी को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया था. उन्होंने बताया कि सीआरसी पोर्टल के जरिये सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा मिलने के बाद कई कार्यालयों के बाहर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है. इन विवादों के कारण निवेशकों को अपने धन की प्राप्ति में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. रमेश भारती ने प्रशासन से मांग की थी कि निवेशकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें बिना किसी बाधा के उनका पैसा मिल सके.
मालूम हो कि सहारा इंडिया के निवेशक पिछले कई महीनों से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं. कुछ मामलों में निवेशकों ने कार्यालयों के बाहर विरोध- प्रदर्शन भी किया है. इस स्थिति को देखते हुए पुलिस ने संबंधित कार्यालयों के बाहर सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके.
उधर कुछ अराजक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा डीजीपी को गलत जानकारी देकर वेरिफिकेशन के काम को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया जिसे बगैर जांचे डीजीपी ने सीआईडी जांच का आदेश जारी कर दिया. इधर सीआईडी के अधिकारियों ने भी मामले की गंभीरता को समझे बगैर झारखंड के अलग- अलग जिलों में संचालित करीब दर्जन भर कार्यालयों को बंद करवा दिया. जिससे निवेशकों का वेरिफिकेशन प्रभावित हो रहा है. इस कदम से अन्य जिलों में निवेशकों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है. निवेशकों को अपना पैसा प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, जिससे उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं. जबकि प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित होनी चाहिए कि निवेशकों की समस्याओं का जल्द समाधान हो और उन्हें समय पर उनका पैसा मिल सके.
