आदित्यपुर: झारखंड प्रदेश भाजपा के संकल्प पर जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष सह सरायकेला- खरसावां जिला बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष ओमप्रकाश ने निराशाजनक करार दिया है. उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा के मेनिफेस्टो में राज्य के अधिवक्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है.
उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में अधिवक्ताओं के कल्याण एवं उनके सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की भावी कार्य योजना की कोई जानकारी नहीं है. जबकि हेमंत सोरेन सरकार ने अधिवक्ताओं की संस्था झारखंड एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी के माध्यम से विगत दिनों निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए विभागीय अधिसूचना जारी कर दिया है. इसके तहत झारखंड के सभी नये अधिवक्ताओं को प्रथम तीन वर्ष तक प्रत्येक’ महीने पांच हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो पहले प्रति महीना एक हजार रुपए था. वैसे सभी अधिवक्ता जो एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी के सदस्य हैं उनको और उनके पारिवारिक सदस्यों को सालाना 5 लाख रुपये का चिकीत्सीय सुविधा का लाभ दिया जाएगा. 65 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के अधिवक्ता यदि स्वेच्छा से वीआरएस लेना चाहेंगे तो लाइसेंस जमा कर 14000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का लाभ ले सकते हैं. मगर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मेनिफेस्टो में झारखंड के अधिवक्ताओं की अपेक्षा की गई है जिससे राज्य के अधिवक्ताओं में घोर निराशा है.
