सरायकेला: मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला द्वारा साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया. इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्र से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए लोगो से उपायुक्त ने क्रमवार मुलाकात की और मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हो संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन हस्तांतरित करते हुए नियमसम्मत यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए. कुछ समस्याओं का तत्काल ही समाधान किया गया.
मंगलवार को मुख्य रुप से भूमि सम्बन्धित मामले जिले के तिरूरलडीह प्रखंड के दुलमी पंचायत के शहीद जवानों के आश्रित को सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं के लंबित कार्य में तेजी लाने, मानिक बाजार उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में अनियमिता बरतने, आंख के इलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना का लाभ प्रदान करने, गम्हरिया- आदित्यपुर क्षेत्र अंतर्गत विगत 30- 40 वर्ष से निवासरत लोगों के इडब्लूसी बनाने, बाबाकुटी छठ घाट के मरमती के कार्य में तेजी लाने तथा अंचल कार्यालय चांडिल में सीपीसी के लंबित मामलों की समीक्षा कर निष्पादन सुनिश्चित करने समेत विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए. सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसरित किया गया.
बाबाकुटी छठ घाट को लेकर उपायुक्त ने गंभीरता दिखाते हुए प्रशासक को मरम्मत कार्य में तेजी लाने और संवेदक के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि केवल ब्लैक लिस्ट करने से संवेदक का दोष समाप्त नहीं हो सकता उसके खिलाफ एफआईआर कराएं.
*ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनने में हो रही परेशानियों से उपायुक्त को पुरेंद्र ने कराया अवगत*
आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में सरकारी भूमि, वन भूमि, आदिवासी भूमि अथवा गैर रैयत भूमि पर बरसों से निवास करने वाले छात्र- छात्राओं का अंचल कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनाए जाने पर आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने आज उपायुक्त के जनता दरबार मे मुलाकात कर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाए जाने में आ रही बाधाओ को दूर किए जाने की मांग की.
पुरेंद्र नारायण सिंह ने उपायुक्त को बताया कि भूमि कारणों से हजारों हजार छात्र- छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है. कई लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनने के कारण सरकारी संस्थाओं, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है. उपायुक्त ने शीघ्र ही नियम सम्मत कार्रवाई का आश्वासन दिया.
