खरसावां/ Ajay Mahato : खरसावां प्रखंड के विभिन्न पंचायत के राजस्व ग्रामों में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता एवं पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड मेंबर, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक आदि की उपस्थिति में बुआ आवास योजना हेतु योग्य एवं अयोग्य लाभुकों का चयन विशेष ग्राम सभा के माध्यम से किया गया था. जिसमें ग्राम के सभी ग्रामीणों की सर्वसम्मति से योग्य एवं अयोग्य लाभुकों का चयन कर प्रखंड कार्यालय में सूची बनाकर सौंपा गया था. वहीं विगत 20 जनवरी को प्रखंड कार्यालय खरसावां के द्वारा जारी अंतिम योग्य लाभुक सूची में पाया गया की ग्राम सभा के माध्यम से चयनित योग्य लाभुकों का नाम ना होकर किसी अन्य माध्यम से चयनित लाभुकों का नाम सूची में डाल दिया गया हैं.
इसका विरोध ग्राम प्रधान महासभा के प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन प्रधान एवं महासचिव शिव शंकर हेंब्रम के नेतृत्व में प्रखंड के सभी ग्राम प्रधानों के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को शांतिपूर्ण ढंग से संबंधित ग्राम के ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपकर जताया गया. अन्य माध्यम से चयनित लाभुकों की सूची को निरस्त कर पुन: ग्राम सभा से चयनित योग्य एवं अयोग्य सूची जारी करने का मांग की गई है. इस तरह से ग्राम सभा को दरकिनार कर सूची बनाए जाने पर ग्राम प्रधानों में नाराजगी है. साथ ही कहा गया की राज्य सरकार के इस कार्य से ग्राम प्रधान खुश नहीं हैं. ये सरासर ग्राम सभा का अपमान है.
राज्य सरकार कहती है कि स्थानीय ग्राम सभा को अधिकतर मान्यता देंगे एवं सभी ग्राम प्रधानों को उनका उचित सम्मान देंगे. लेकिन इसके विपरित कार्य किया जा रहा है.ग्राम सभा का अपमान किसी भी कीमत पर हम सभी ग्राम प्रधान सहन नही करेंगे. अगर अन्य माध्यम से ही योग्य लाभुकों का चयन करना था तो ग्राम सभा क्यों कराया गया. ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से इस पर अविलंब संज्ञान लेकर नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का मांग किया हैं.अगर मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर संज्ञान नही लिया जाता है तो ग्राम प्रधानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय भी लिया गया है. मौके पर खरसावां के सभी ग्राम प्रधान उपस्थित थे.
